'दिल्ली पुलिस को खुली छूट नहीं दे सकते', SC ने जंतर-मंतर प्रोटेस्ट की जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को खुली छूट नहीं मिलेगी.ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का. एक याचिका में मांग की गई थी कि प्रदर्शनकारियों सेनिपटने के लिए दिल्ली पुलिस को खुली छूट दी जाए. ये भी मांग की गई थी कि जुलाई मेंCJP के नेतृत्व में हुए आंदोलन की नए सिरे से जांच का आदेश दिया जाए. शुक्रवार 9अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जोर देकर कहा किविरोध-प्रदर्शनों से जुड़े मामलों पर फैसला करते समय युवा छात्रों, उनके माता-पिताऔर परिवारों के भविष्य का ध्यान रखना जरूरी है.विरोध प्रदर्शन की जांच की मांग की गई थीयाचिका में NEET पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शनों को लेकर दर्जFIR की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी. लेकिन CJI सूर्यकांत, जस्टिसजॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करदिया. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक CJI सूर्यकांत ने कहा,हमारे सामने युवा छात्र और प्रदर्शनकारी हैं. हमें उनके माता-पिता का भी ध्यान रखनाहै और यह भी देखना है कि उनकी जिंदगी अभी लंबी है. उन्हें कोर्ट की सुनवाई वगैरहमें नहीं उलझना चाहिए.(यह भी पढ़ें: CJP प्रोटेस्ट से पहले ट्रेन-मेट्रो बंद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘आपसब कुछ बंद नहीं कर सकते’)FIR रद्द करने पर कोर्ट ने क्या कहा?सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कुछ FIR को रद्द करने का फैसला दिया था. इस फैसले को भीचुनौती देते हुए कोर्ट में दलीलें दी गईं. इस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की. कोर्ट नेसंविधान के अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल का बचाव किया. बेंच ने कहा,इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम हमेशा 100 प्रतिशत सही आदेश ही दें. आप कहतेहैं कि हमें अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और FIR रद्द नहीं करनीचाहिए थीं. कृपया समझें, ये युवा स्टूडेंट्स हैं. हमें उनके माता-पिता और उनकेभविष्य का भी ध्यान रखना है. हम नहीं चाहते कि वे कोर्ट के चक्कर काटें. आपनेविधानसभा या संसद सदस्यों के मामले में हमारा आदेश नहीं देखा है.याचिकाकर्ता एल रामनाथन की ओर से पेश हुए वकील मैथ्यूज नेडुमपारा ने जनहित याचिकाकी स्वीकार्यता पर सवाल उठाए. उन्होंने असली याचिकाकर्ताओं की गैर-मौजूदगी मेंन्यायिक दखल का विरोध किया. उन्होंने तर्क दिया कि लोग कोर्ट के पास ऐसे आ रहे हैंजैसे वह उनकी निजी संपत्ति हो.