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भारतीय से शादी करने से भारत में रहने का अधिकार नहीं मिल जाता: दिल्ली हाईकोर्ट

महिला ने ई-टूरिस्ट वीजा को एंट्री (X-1) वीजा में बदलने की मांग की थी. अधिकारियों ने उसकी पिछली शादियों और इमिग्रेशन हिस्ट्री पर सवाल उठाए थे. जानिए पूरा मामला और साथ ही ये भी कि क्यों कोर्ट ने अमेरिकी महिला की अपील ख़ारिज कर दी.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिकी महिला की याचिका खारिज कर दी है (COURTSEY- ITG)

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  • दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिकी महिला की याचिका खारिज की जिसमें उसने अपने टूरिस्ट वीजा को भारतीय पति से शादी के आधार पर स्पाउस वीजा में बदलने की मांग की थी।
  • महिला की पिछली दो शादियों के आधार पर उसका OCI कार्ड रद्द हो चुका है और अधिकारियों ने उसकी इमिग्रेशन हिस्ट्री और उम्र के अंतर को लेकर आवेदन की जांच की।
  • कोर्ट ने कहा कि वीजा बदलना या बढ़ाना संबंधित अधिकारियों का अधिकार है और केवल वैवाहिक संबंध के आधार पर कोई विदेशी नागरिक भारत में स्थायी रहने का हकदार नहीं होता।

दिल्ली हाईकोर्ट में एक अमेरिकी महिला ने याचिका दायर की. उन्होंने मांग की कि उनके टूरिस्ट वीजा को स्पाउस वीजा (पति/पत्नी वीजा) में बदल दिया जाए. क्योंकि उनकी शादी एक भारतीय से हुई है. लेकिन हाईकोर्ट ने अमेरिकन महिला की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि कोई विदेशी नागरिक केवल वैवाहिक संबंध के आधार पर भारत में रहने के बिना शर्त अधिकार का दावा नहीं कर सकता और ना ही वो किसी खास कैटेगरी के वीजा की मांग कर सकता है.

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इस मामले की सुनवाई जस्टिस अमित महाजन ने की. उन्होंने अपने आदेश में कहा,

‘याचिकाकर्ता, जो एक विदेशी नागरिक हैं, मूल रूप से भारत में अपने प्रवास को सुरक्षित करने के लिए निर्देश चाहती हैं. उनका दावा खारिज होना तय है क्योंकि किसी विदेशी नागरिक के पास भारत में प्रवेश करने या रहने का कोई निहित या कानूनी रूप से लागू होने वाला अधिकार नहीं है. केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने एक भारतीय नागरिक से शादी की है, उन्हें अपने मौजूदा वीजा को एंट्री (X-1) वीजा में बदलने का कोई स्वतः या पक्का अधिकार नहीं मिल जाता.’

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कोर्ट ने याचिका क्यों खारिज की?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद अधिकारियों ने उनके आवेदन पर कार्रवाई नहीं की. इसके बजाए, पति-पत्नी की उम्र में अंतर को लेकर उनसे बार-बार पूछताछ की गई.

वहीं, अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि आवेदन की जांच केवल उम्र के अंतर के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री के आधार पर की गई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि महिला ने पहले भी एक 'ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया' (OCI) कार्डधारक से शादी की थी. उसके आधार पर उन्हें OCI का दर्जा मिला था. फिर जुलाई 2021 में उस शादी के टूटने के बाद, नवंबर 2023 में उनका OCI दर्जा रद्द कर दिया गया. इसके बाद महिला ने 2022 में फिर से शादी की और उसी रिश्ते के आधार पर वीजा बदलने और उसे बढ़ाने की मांग की. हालांकि, जरूरी दस्तावेजों में कमियों के कारण उन्हें इमिग्रेशन से जुड़े लाभ नहीं मिल सके. फिर नवंबर 2025 में यह शादी भी खत्म हो गई.

(यह भी पढ़ें: 3 लोग बिना इमिग्रेशन प्रोसेस के भारत से चले गए, विदेश में घर पहुंच गए तब यहां पता चला)

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महिला की तीसरी शादी का जिक्र

अधिकारियों ने बताया कि यह महिला की तीसरी शादी है. उन्होंने इस मामले की जांच करते समय कई बातों पर ध्यान दिया जैसे कि भारत में महिला का लंबे समय तक रहना, वैवाहिक संबंधों के आधार पर इमिग्रेशन लाभ के लिए पहले दिए गए आवेदन, उसके रहने की व्यवस्था, और उसकी आय के स्रोत और जीवन-यापन के साधन. इन सबके आधार पर, शुरुआती तौर पर यह माना गया कि यह शादी शायद केवल सुविधा के लिए की गई है. इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इमिग्रेशन लाभ पाने के लिए कोई फाइनेंशियल या टेंपरोरी समझौता किया गया हो.

कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने किसी भारतीय नागरिक से शादी की है, उसे अपने मौजूदा वीजा को बदलने का कोई स्वतः या पक्का अधिकार नहीं मिल जाता. वीजा देना, उसे बदलना या उसकी अवधि बढ़ाना, और साथ ही भारत में विदेशी नागरिकों के रहने को रेगुलेट करने की पावर संबंधित अधिकारियों के पास है. कोर्ट ने इसके लिए 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' का हवाला दिया. कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को उन सभी पहलुओं पर विचार करने का अधिकार है, जिनकी जांच की जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा,

‘इस मामले में, कोई विदेशी नागरिक केवल वैवाहिक संबंधों के आधार पर भारत में रहने के बिना शर्त अधिकार का दावा नहीं कर सकता, और न ही किसी विशेष श्रेणी के वीजा की मांग कर सकता है.’

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि किसी विदेशी नागरिक की देश में एंट्री से जुड़े मामलों में अधिकारी की जगह कोर्ट अपना मूल्यांकन नहीं थोप सकता. इसलिए, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने इस शादी की वैधता या असलियत के बारे में कोई फैसला नहीं सुनाया है.

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