केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि गोद लिए गए बच्चों को सरकारी दस्तावेजों में सिर्फ बेटा या बेटी लिखा जाना चाहिए. रिश्ते के जिक्र में 'गोद लिया हुआ' या 'गोद ली हुई' जैसे शब्द नहीं जोड़े जाने चाहिए. कोर्ट ने राज्य सरकार को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ऐसा ऑप्शन तुरंत हटाने का निर्देश दिया है, जिसके तहत कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में गोद लिए गए बच्चे का रिश्ता अलग से दर्ज किया जाता है.
दस्तावेज में 'गोद ली बेटी' लिखा था, आहत हुई महिला ने सालों पुराना नियम बदलवा दिया
महिला के पिता की मौत के बाद जारी कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में उन्हें 'गोद ली हुई बेटी' बताया गया था. महिला ने इस पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि सरकारी दस्तावेज में उन्हें अपने पिता की बेटी के तौर दर्ज किया जाना चाहिए, भले उन्हें गोद लिया गया हो.

कोर्ट ने राज्य सरकार को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ये ऑप्शन तुरंत हटाने को कहा है. इस विकल्प के जरिए कानूनी वारिस प्रमाणपत्र (legal heirship certificates) में गोद लिए गए बेटे या बेटी का रिश्ता अलग से दर्ज किया जाता है.
क्या है पूरा मामला?इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामला एक महिला की याचिका से जुड़ा है. उनके पिता की मौत के बाद जारी कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में उन्हें 'गोद ली हुई बेटी' बताया गया था. महिला ने इस पर आपत्ति जताई. उन्होंने गोद लिए जाने पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि कहा कि सरकारी दस्तावेज में उन्हें अपने पिता की बेटी के तौर दर्ज किया जाना चाहिए.
महिला के मुताबिक, उनके बाकी सभी सरकारी दस्तावेजों में उन्हें गोद लेने वाले माता-पिता की बेटी ही बताया गया है. इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और स्कूल का प्रमाणपत्र शामिल हैं. उन्होंने कहा कि कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में 'गोद ली हुई बेटी' लिखने की जरूरत नहीं है. इससे उनकी कानूनी स्थिति और गरिमा पर बुरा असर पड़ता है.
कोर्ट ने क्या कहा?रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस पी वी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि किसी बच्चे को गोद लिया हुआ बेटा या बेटी बताना अपमानजनक नहीं है. लेकिन सरकारी दस्तावेजों में ऐसा लिखने से बचना चाहिए. कोर्ट ने कहा, ‘गोद लिए गए बच्चे को उसके गोद लेने वाले माता-पिता का बेटा या बेटी ही दिखाया जाना चाहिए, बिना किसी दूसरे टैग के.’ अदालत ने ये भी कहा कि जब समाज गोद लिए गए बच्चे को गोद लेने वाले माता-पिता का बेटा या बेटी मानता है, तो सरकारी दस्तावेजों में उसे 'गोद लिया हुआ' या 'गोद ली हुई' लिखने की जरूरत नहीं है.
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सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर कानूनी वारिस प्रमाणपत्र बनाते समय गोद लिए गए बेटे या बेटी का रिश्ता अलग से दर्ज करने का ऑप्शन मौजूद है. कोर्ट ने कहा कि ये विकल्प तुरंत हटाया जाए.
इसके साथ ही अदालत ने तहसीलदार को भी निर्देश दिया है कि महिला का नया कानूनी वारिस प्रमाणपत्र जारी किया जाए. इसमें उन्हें 'गोद ली हुई बेटी' के बजाय सिर्फ 'बेटी' लिखा जाए. ये काम फैसले की सर्टिफाइड कॉपी मिलने के दो हफ्ते के अंदर करना होगा.
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