FIR रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट ने दिया बच्चों को पिज्जा और छाछ परोसने का आदेश

अमूमन जब भी अदालत किसी मामले में सजा माफ या केस रद्द करती है तो उसकी एवज में वादी को जमानत, बॉण्ड या एक तय राशि चुकाने का निर्देश देती है. लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां अदालत ने मामला निपटाने के लिए ‘अजीब-सी’ शर्त रख दी. दरअसल दो पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ FIR रद्द कराने दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे. लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों कहा कि वे उनके खिलाफ मामले को तभी रद्द करेगा जब दोनों सरकारी आश्रम में रहने वाले बच्चों और स्टाफ के लोगों को पिज्जा और छाछ की पार्टी दें.

बार ऐंड बेंच में छपी खबर के मुताबिक, मामला दिल्ली के मानसरोवर पार्क थाना इलाके का है. यहां पालतू जानवरों को संभालने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया था. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट, धमकी और बदसलूकी के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन बाद में दोनों पक्षों में आपसी समझौता हो गया. उन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ FIR रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया. 

मामला पहुंचा जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच में. केस सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि यह झगड़ा पड़ोसियों के बीच का निजी मामला था. अब इस आपराधिक मामलों को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है. अदालत दोनों पर दर्ज क्रॉस FIR रद्द करने पर राजी हो गई. सुनवाई के दौरान अदालत को पता चला कि एक पक्ष पिज्जा बनाने और बेचने का काम करता है. इसी बीच कोर्ट ने FIR रद्द करने से पहले दोनों पक्षों के सामने एक शर्त रख दी.