AAP की योजनाओं के खिलाफ दिल्ली सरकार के विभागों ने निकाले नोटिस, तुरंत जवाब भी मिल गया

इधर, दिल्ली सरकार के दो विभागों की तरफ से जो नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें कहा गया है कि दिल्ली के लोग इन दोनों योजनाओं को लेकर किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी को निजी जानकारी न दें. क्योंकि इससे साइबर अपराध या बैंकिंग धोखाधड़ी हो सकती है. विभागों ने जनता को ऐसी ‘भ्रामक योजनाओं’ से सतर्क रहने की चेतावनी दी है. महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) ने सार्वजनिक नोटिस में कहा,

ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस ‘गैर-मौजूद योजना’ के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन को स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता. अगर कोई भी फॉर्म/आवेदन इकट्ठा कर रहा है या जानकारी इकट्ठा कर रहा है, तो वो धोखाधड़ी कर रहा है और उनके पास कोई अधिकार नहीं है.

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WCD के नोटिस में आगे कहा गया कि आधिकारिक योजनाओं तक सिर्फ़ विभाग की वेबसाइट के ज़रिए ही पहुंचा जा सकता है. किसी भी भविष्य की योजना के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक आधिकारिक डिजिटल पोर्टल होगा. वहीं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने भी ‘संजीवनी योजना’ को लेकर इसी तरह की बात कही है.

इस ‘योजना’ के तहत दिल्ली के सभी अस्पतालों में 60 साल से ज़्यादा उम्र के निवासियों के लिए मुफ्त इलाज प्रदान करने का दावा किया गया है. इधर, विभाग की तरफ से कहा गया है कि ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं है. दिल्ली स्वास्थ्य विभाग जनता को इस ‘गैर-मौजूद योजना’ के तहत मुफ़्त इलाज के वादों पर विश्वास न करने, निजी जानकारी शेयर न करने और इससे जुड़े डाक्यूमेंट्स पर साइन न करने की सलाह देता है.

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