दिल्ली विधानसभा ने 2024 में सिर्फ एक विधेयक पास किया, बाकी राज्यों का हाल भी कुछ खास नहीं!

साल 2024 में कुछ राज्यों में Vidhan Sabha से पास विधेयक को Governor Office ने तुरंत मंजूरी दे दी. जबकि कुछ राज्यों में राज्यपाल की मंजूरी मिलने में तीन महीने से ज्यादा समय लग गया.

दिल्ली विधानसभा से 2024 में केवल एक ही विधेयक पास हुआ. (इंडिया टुडे, फाइल फोटो)

20 मई 2025 (अपडेटेड: 20 मई 2025, 01:43 PM IST)

विधानसभा (state assembly) से पास विधेयकों को राज्यपाल (Governer) की मंजूरी मिलना इन दिनों बहस का मुद्दा है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और राष्ट्रपति भवन भी चर्चा में आ चुका है. ऐसे में एक रिपोर्ट में ये पता चला है कि साल 2024 में किस राज्य ने कितने विधेयक पास किए. और राज्यपाल ने इनको मंजूरी देने में कितना समय लिया.

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साल 2024 में दिल्ली विधानसभा से केवल एक विधेयक पारित हुआ. ये आंकड़ा किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा के मुकाबले सबसे कम है. नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ‘PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च’ की रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं.

दिल्ली विधानसभा ने जहां केवल एक विधेयक पारित किया. वहीं सभी राज्यों को मिलाकर देखें तो पारित विधेयक का औसत 17 है. देश की सभी विधानसभा ने मिलाकर बीते साल 500 से ज्यादा विधेयक पास किए हैं.

इस दौरान सबसे ज्यादा 49 विधेयक कर्नाटक ने पास किए. इसके अलावा तमिलनाडु ने 45, हिमाचल प्रदेश ने 32 और महाराष्ट्र ने 32 विधेयक पास किए. वहीं दिल्ली ने एक, राजस्थान ने दो, ओडिशा और पुडुचेरी ने तीन-तीन विधेयक पास किए.

विधानसभा में विधेयक पर बहस भी अब 'अतीत' की परंपरा सी होती दिख रही है. साल 2024 में 51 फीसदी विधेयक जिस दिन सदन में पेश हुए, उसी दिन या अगले दिन पास हो गया.

दिल्ली विधानसभा से पास हुआ एक मात्र विधेयक एक ही दिन में पास हो गया. दिल्ली उन आठ राज्यों में शामिल है, जिनकी विधानसभा में पेश हुए सभी विधेयक एक ही दिन में पास हो गए. दूसरे राज्य हैं- बिहार, झारखंड, मिजोरम, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल.

साल 2024 में कुछ राज्यों में विधानसभा से पास विधेयक को राज्यपाल ऑफिस ने तुरंत मंजूरी दे दी. जबकि कुछ राज्यों में राज्यपाल की मंजूरी मिलने में तीन महीने से ज्यादा समय लग गया. रिपोर्ट के मुताबिक, 60 फीसदी विधेयकों को एक महीने के भीतर राज्यपाल की मंजूरी मिल गई. जबकि 18 फीसदी विधेयकों को मंजूरी मिलने में तीन महीने से ज्यादा का समय लग गया.

‘एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज 2024’ शीर्षक से छपी PRS की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल दिल्ली और तमिलनाडु विधानसभा का सत्र सबसे लंबे समय तक चला था. दिल्ली विधानसभा सत्र पिछले साल फरवरी से दिसंबर तक चला था.

साल 2024 में दिल्ली विधानसभा 25 दिन चली. जबकि राष्ट्रीय औसत 20 दिन है. इस मामले में ओडिशा विधानसभा सबसे आगे रही. यहां सबसे ज्यादा 42 दिन काम हुआ. वहीं केरल विधानसभा की कार्यवाही 32 दिन चली.

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