मुंबई के भिंडी बाजार में एक इमारत गिराने की तैयारी चल रही है. ये वही इमारत है, जिसमें बैठकर किसी वक्त में दाऊद इब्राहिम ने छोटी-मोटी गुंडई शुरू की थी. और देखते ही देखते वो अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया था. लेकिन इस बार विवाद सिर्फ दाऊद के घर को गिराने का नहीं है, क्योंकि जिस मुसाफिरखाने की इमारत पर BMC का बुलडोजर चलने वाला है, उसके ग्राउंड फ्लोर पर एक मस्जिद और प्रार्थना स्थल भी है. यहां पांच वक्त की नमाज पढ़ी जाती है. अब इमारत के साथ मस्जिद को भी हटाने की बात सामने आई, तो स्थानीय लोग विरोध में उतर आए. AIMIM नेता वारिस पठान से लेकर स्थानीय विधायक तक मौके पर पहुंच गए.
दाऊद इब्राहिम के पुश्तैनी घर पर बवाल, मकान के साथ मस्जिद भी टूटेगी?
मुंबई के भिंडी बाजार में दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना इमारत को BMC गिरा रही है. ग्राउंड फ्लोर के प्रार्थना स्थल को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया है. बॉम्बे हाईकोर्ट के पुराने और नए आदेशों को लेकर भी सवाल उठे हैं.

मुंबई के भिंडी बाजार में पाकमोडिया स्ट्रीट और सेकंड कूपर स्ट्रीट के पास हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना नाम की इमारत है. इस इमारत में कुल 36 कमरे हैं. इमारत इसलिए बनाई गई ताकि देश भर के अलग-अलग हिस्से के जिन लोगों को मुंबई के जरिए मक्का में हज यात्रा पर जाना होता था, वो मुंबई में एक जगह पर ठहर सकें. इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक प्रार्थना स्थल भी है, जिसे स्थानीय लोग मुसाफिरखाना मस्जिद कहते हैं. वहां नमाज भी पढ़ी जाती है.
साल 1944 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ट्रस्ट के जरिए इस इमारत की देख-रेख और हाजियों के रहने की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था. समय के साथ जब यात्रियों की संख्या कम हुई तो ऊपर के फ्लोर के कमरों को किराए पर दे दिया गया. ग्राउंड फ्लोर पर 36 दुकानें और गोदाम थे, जिन्हें किराए पर दिया गया. इससे हुई आमदनी का इस्तेमाल ट्रस्ट करता था. इस पैसे से ट्रस्ट गरीबों के बच्चों को पढ़ाता था, उनका इलाज करवाता था. और भी मदद गरीबों की इस पैसे से की जाती थी.
लेकिन 80 के दशक में जब कासकर परिवार टेमकर मोहल्ले से निकलकर पाकमोडिया स्ट्रीट पर पहुंचा, तो यही इमारत उस परिवार का ठिकाना बनी. और फिर धीरे-धीरे कासकर परिवार के दाऊद इब्राहिम कासकर ने इस इमारत को जुर्म का अड्डा बना दिया. यहीं से उसने जुर्म करना सीखा और यहीं रहते हुए उसने वो कुख्यात डी कंपनी बनाई, जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड में दहशत मचाई.
यही वो इमारत भी है, जहां पर दाऊद पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें दाऊद के विरोधी पठान गैंग ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं. लेकिन अब ये इमारत जर्जर हो चुकी है. BMC ने इस इमारत को C-1 में रखा है. यानी कि इमारत की हालत इतनी खराब है कि वहां आने वाले लोगों और सड़क से गुजरने वालों की जान को खतरा हो सकता है. इसके अलावा इमारत का कुछ हिस्सा सेकंड कूपर स्ट्रीट के प्रस्तावित चौड़ीकरण में भी आ रहा है. लिहाजा बुलडोजर चलाकर इस इमारत को ध्वस्त किया जाना है.
क्या BMC के पास कोर्ट का आदेश है?BMC ने 16 नवंबर को नोटिस जारी किया और तय किया कि 18-19 नवंबर को पुलिस बंदोबस्त के बीच इमारत गिराने की कार्रवाई की जाएगी. तब नोटिस में ये भी कहा गया कि जो लोग इस इमारत में बनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, वो दूसरी जगह चले जाएं, क्योंकि जब इमारत ध्वस्त होगी तो मस्जिद भी ध्वस्त हो जाएगी. इमारत की देखरेख के लिए बने सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट यानी SBUT ने इसके लिए दो विकल्प दिए हैं. पहला, दूसरी जगह अस्थायी प्रार्थना स्थल उपलब्ध कराना. दूसरा, किसी उपयुक्त जगह को किराये पर लेने के लिए आर्थिक मदद देना. लेकिन मस्जिद से जुड़े लोगों की मांग है कि उन्हें अस्थायी नहीं, बल्कि उसी जगह स्थायी रूप से इबादत की जगह मिलनी चाहिए. यहीं से विवाद बढ़ा.
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इमारत में 100 से 150 साल पुरानी मस्जिद है और यहां पांच वक्त की नमाज होती है. उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल ने इस मामले में status quo यानी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. उनका आरोप है कि इन आदेशों के बावजूद BMC ने जल्दबाजी में नोटिस चिपका दिया और उन्हें अदालत जाने के लिए पर्याप्त वक्त भी नहीं दिया. हालांकि, BMC का कहना है कि इमारत को गिराने की प्रक्रिया 2020 से चल रही है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को इस इमारत को लेकर आदेश दिया था. निगम का दावा है कि इमारत की जर्जर हालत और सड़क चौड़ीकरण के मद्देनजर कार्रवाई जरूरी है.
कार्रवाई की खबर फैलते ही भिंडी बाजार में लोग जमा होने लगे. स्थानीय विधायक अमीन पटेल, AIMIM नेता वारिस पठान और कई मुस्लिम धर्मगुरु भी मौके पर पहुंचे. कुछ लोग रातभर मस्जिद में डटे रहे. अमीन पटेल ने प्रशासन को पुराने दस्तावेज और कोर्ट के आदेश सौंपने की बात कही. उन्होंने सवाल उठाया कि जब ऐसी कार्रवाई के लिए 15 दिन का नोटिस देने का नियम है, तो BMC ने सिर्फ 24 घंटे का वक्त क्यों दिया? वहीं, वारिस पठान ने इसे बुलडोजर पॉलिटिक्स बताते हुए कहा कि देश संविधान और कानून से चलेगा, बुलडोजर से नहीं. उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून हाथ में न लेने की अपील भी की.
फिलहाल BMC की कार्रवाई और मस्जिद को लेकर विवाद अदालत के आदेशों और प्रशासनिक फैसलों के बीच उलझा हुआ है. एक तरफ नगर निगम इमारत को खतरनाक बताकर गिराने पर जोर दे रहा है. तो दूसरी तरफ मस्जिद से जुड़े लोग कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर कार्रवाई रोकने की मांग कर रहे हैं.
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सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दाऊद इब्राहिम के पुश्तैनी घर के साथ मुसाफिरखाना मस्जिद भी ढहा दी जाएगी? क्या मस्जिद के लिए उसी जगह स्थायी इंतजाम होगा? और क्या BMC कार्रवाई से पहले अदालत के आदेशों पर उठ रहे सवालों का जवाब दे पाएगी? फिलहाल भिंडी बाजार में तनाव के बीच सबकी नजर BMC और अदालत के अगले कदम पर है.
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