EVM के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला क्या बोल गए जो कांग्रेस को बहुत चुभ गया?

उमर अब्दुल्ला ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है. इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस ईवीएम पर ध्यान केंद्रित करके गलत रास्ता अपना रही है. अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर कोई दिक्कत नहीं है अगर आप जीतने पर भी सवाल उठाते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीतें तो परिणाम स्वीकार कर लें और जब हार जाएं तो ईवीएम पर आरोप लगा दें.

अब्दुल्ला ने कहा, 

"जब इसी ईवीएम के इस्तेमाल से (हुए चुनाव के बाद) संसद में आपके 100 से अधिक सदस्य पहुंच जाते हैं और आप इसे अपनी पार्टी के लिए जीत का जश्न मनाते हैं. फिर, आप कुछ महीने बाद पलटकर यह नहीं कह सकते कि... हमें ये ईवीएम पसंद नहीं हैं क्योंकि अब चुनाव के परिणाम उस तरह नहीं आ रहे हैं जैसा हम चाहते हैं."

अब्दुल्ला ने कहा कि अगर पार्टियों को वोटिंग सिस्टम पर भरोसा नहीं है तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर आपको ईवीएम से दिक्कत है, तो उस पर आपका रुख एक जैसा रहना चाहिए.

इसी तरह तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने भी ईवीएम को लेकर एक बयान दिया है. 16 दिसंबर को संसद भवन परिसर में उन्होंने मीडिया से कहा, 

"मुझे लगता है कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो चुनाव आयोग के पास जाकर डेमो दिखानी चाहिए. क्योंकि चुनाव आयोग ने सबको बुलाया था. आप अगर EVM रैंडमाइजेशन (ईवीएम चुनने की प्रक्रिया) के समय ठीक से काम करेंगे, मॉक पोल के समय अगर चेक करेंगे और काउंटिंग के समय ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो आरोप लग रहे हैं, उसमें कोई तथ्य है."

बनर्जी ने आगे कहा कि अगर फिर भी किसी को लगता है कि ईवीएम हैक हो सकता है, तो उन्हें चुनाव आयोग से मिलकर डेमो दिखाना चाहिए कि कि किस सॉफ्टवेयर या तकनीक से ईवीएम हैक हो सकता है, सिर्फ टिप्पणी करने से कुछ नहीं हो सकता है.

ये पहली बार नहीं है, जब ईवीएम को लेकर इस तरह की बहस हो रही है. महाराष्ट्र चुनाव के बाद लगे आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज किया था. आयोग ने कहा था कि कई जगहों पर वेरिफिकेशन कर इसकी पुष्टि की गई है कि ईवीएम में पड़े वोटों और VVPAT स्लिप की गिनती में कोई अंतर नहीं है.

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जून 2017 में केंद्रीय चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को खुला न्योता दिया था. कहा था कि वे चाहें तो आयोग के पास आकर बता सकते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ कैसे होती है. उसी साल अगस्त महीने में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया. बताया कि उसने हैकिंग के डेमो के लिए न्योता दिया था, लेकिन कोई राजनीतिक दल आया ही नहीं.

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