पिता-दादी की जान लेने वाला आज़ाद! छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा – 'कानूनी पागलपन' था

मामला सेशन कोर्ट में गया, जहां उसे दोहरे हत्याकांड का दोषी ठहराया गया और फरवरी 2024 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

इस साल ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा. सेशन कोर्ट से सजा पाए व्यक्ति के वकील अभिषेक सिन्हा ने दलील दी कि व्यक्ति उस समय ‘पागलपन’ से पीड़ित था और उसकी मानसिक स्थिति की जांच करने में गंभीर खामी देखी गई. सिन्हा ने कहा कि आरोपी को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सिर में चोट लगी थी. उसका रायपुर के मानसिक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश बिभु दत्ता गुरु ने आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया और उसे बरी कर दिया. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा,

जांच के दौरान अगर पागलपन का पिछला इतिहास सामने आता है, तो एक ईमानदार जांच अधिकारी का कर्तव्य है कि वो अभियुक्त की मेडिकल जांच कराए. और उस साक्ष्य को अदालत के समक्ष पेश करे. यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो इससे अभियोजन का पक्ष कमजोर हो जाता है. और संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए.

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इस तरह के मामलों के लिए कानून में दो टर्म्स का इस्तेमाल होता है, 'कानूनी पागलपन' और ‘चिकित्सा पागलपन’. ‘चिकित्सा पागलपन’ उनके लिए इस्तेमाल होता है, जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं. जबकि 'कानूनी पागलपन' का इस्तेमाल उनके लिए होता है, जो अपराध के वक्त मानसिक रूप से इतने डिस्टर्ब होते हैं कि वो स्थिति की वास्तविकता को समझ नहीं पाते.

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