'चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक', मोदी सरकार का नया प्लान देख बोले CM भगवंत मान

इस बदलाव से चंडीगढ़ का प्रशासन भी इन्हीं क्षेत्रों जैसा हो जाएगा, यानी चंडीगढ़ के लिए एक स्वतंत्र प्रशासक नियुक्त किया जाएगा. अभी तक पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पर काम करते हैं.

यह प्रस्ताव ऐसे समय पर आ रहा है, जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में हुई नॉर्दन जोनल काउंसिल की बैठक में चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बताकर उसे तुरंत पंजाब को सौंपने की मांग की थी. चंडीगढ़ को लेकर केंद्र से कदम पर भगवंत मान ने X पर लिखा,

"संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे प्रस्तावित संविधान (131वां संशोधन) बिल का हम कड़ा विरोध करते हैं.

यह संशोधन पंजाब के हितों के खिलाफ है. हम केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के खिलाफ रची जा रही साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे. हमारे पंजाब के गांवों को उजाड़कर बने चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है. हम अपना हक यूं ही नहीं जाने देंगे. इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, हम उठाएंगे."

कांग्रेस की पंजाब यूनिट के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने भी मोदी सरकार के कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने X पर लिखा,

“चंडीगढ़ को पंजाब से अलग करने के लिए भारतीय संविधान में प्रस्तावित 131वां संशोधन काफी चिंताजनक है. अगर इसे कानूनी रूप दिया गया, तो पंजाब में इसके गंभीर परिणाम होंगे. मैं भारत सरकार से इस मामले पर स्पष्टीकरण देने का आग्रह करता हूं, क्योंकि इससे पूरे पंजाब में काफी चिंताएं पैदा हो गई हैं. यह एक नासमझी भरा दुस्साहस है, जिसके गंभीर परिणाम होंगे.”

उन्होंने आगे लिखा,

"चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है. इसकी स्थिति बदलने के किसी भी प्रयास का अभूतपूर्व विरोध होगा. सिर्फ इसलिए कि इसके मूल राज्य को वापस सौंपे जाने में देरी हुई है, पंजाब के पक्ष और उद्देश्य को कमजोर नहीं करता."

अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से गुजारिश की कि वे इस मामले को तुरंत केंद्र के सामने उठाएं, ताकि अगर कोई प्रस्ताव है, तो उसे बहुत देर होने से पहले ही जड़ से खत्म किया जा सके.

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