'सजायाफ्ता नेताओं पर ना लगे लाइफ बैन', सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा

केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए राजनेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध (life ban) लगाने वाली याचिका का विरोध किया है. इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जवाबी हलफनामा दायर किया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अयोग्यता की अवधि तय करने का मामला पूरी तरह से लेजिस्लेटिव पॉलिसी के दायरे में आती है. 

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र ने यह हलफनामा 2016 में वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई एक याचिका के जवाब में दिया है, जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी. केंद्र सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि आजीवन प्रतिबंध उचित है या नहीं यह पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है. इसका निर्धारण करना याचिकाकर्ता या प्रतिवादी का काम नहीं है.

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के धारा 8 के अनुसार, किसी विशेष अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जेल की अवधि पूरी होने के बाद छह साल तक अयोग्य घोषित किया जाता है. वहीं धारा 9 के मुताबिक, भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठा नहीं रखने के चलते बर्खास्त किए गए लोक सेवकों को बर्खास्त होने की तारीख से पांच साल तक चुनाव लड़ने से बैन किया जाता है.