बुलडोजर एक्शन पर याचिका, सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- 'पहले हाईकोर्ट जाएं'

एक दूसरी याचिका पेश करते हुए सीनियर वकील उदय सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र में कुछ इमारतों पर बुलडोज़र एक्शन लोकल नेताओं के कहने पर हुआ है. ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. उन्होंने ये भी दलील दी कि कई घर जानबूझकर गिराए गए और  उसका जश्न भी मनाया गया. 

सीनियर वकील संजय हेगड़े एक फ्रूट जूस वेंडर की ओर से पेश हुए थे. उन्होंने बताया कि उनके मुवक्किल की दुकान पर बुलडोज़र चलाया गया, जिसमें एक टीवी एंकर बैठा था और उसने घटना का लाइव टेलीकास्ट किया था.

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चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि नवंबर 2024 में ‘बुलडोज़र जस्टिस’ फैसले में कुछ अपवाद बताए गए थे. जैसे पब्लिक स्पेस में अगर अतिक्रमण हुआ है तो उसपर ये नियम लागू नहीं होते हैं. जस्टिस बागची ने भी सख्त टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि नवंबर 2024 वाले जजमेंट में इस मामले को इसलिए उठाया गया था क्योंकि देश भर में किसी अपराध के आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को चुन-चुन कर ढहाने का आरोप था. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अवैध निर्माण वाले इमारतों को भी बचा लिया जाए. 

हालांकि, बेंच ने ये भी कहा कि अगर नगर निगम के अधिकारीयों और अवैध अतिक्रमण करने वालों के बीच आपसी मिलीभगत हो, तब बुलडोज़र एक्शन ज़रूरी हो जाता है. लेकिन बुलडोज़र एक्शन में भेदभाव नहीं होना चाहिए. 

कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि नवंबर वाले फैसले को कानून के तौर पर नहीं देखना चाहिए, उसे संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं. अब हाई कोर्ट और निचले कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि वो इसका अनुपालन करें. 

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