महाराष्ट्र: गोकुल डेयरी के चुनाव के लिए BJP ने नियम बदला? गाय-भैंस संग सड़क पर उतरे किसान

इसके बाद सतेज पाटिल के समर्थक 13 निदेशकों ने अलग बैठक की और शशिकांत पाटिल चुयेकर को निर्विरोध अध्यक्ष चुनने का दावा किया. लेकिन, डेयरी प्रशासन ने इस चुनाव को मान्यता नहीं दी. मामला हाईकोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने 10 नवंबर को दोबारा चुनाव कराने का निर्देश दिया. 

इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने 4 नवंबर को एक बड़ा फैसला लिया. कैबिनेट ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 में बदलाव को मंजूरी दी. इसके तहत 500 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना कारोबार वाली सहकारी संस्थाओं के बोर्ड में सरकार पांच सदस्यों को नामित कर सकती है. इनमें चार एक्सपर्ट डायरेक्टर होंगे, जिन्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा. पांचवां सदस्य सहकार विभाग का अधिकारी होगा. उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा.

6 नवंबर को सरकार ने इस संबंध में अध्यादेश जारी कर दिया. इसके बाद गोकुल में चार निदेशकों की नियुक्ति कर दी गई. अब गोकुल के बोर्ड में 25 निर्वाचित और चार नामित निदेशक हो गए हैं. सरकार ने जिन चार लोगों को नामित किया है, उनमें,पहले हैं डॉ. प्रवीणचंद्र रंगनाथ हेंद्रे. ये कोल्हापुर के गायनेकोलॉजिस्ट हैं. दूसरे हैं शिवाजी दिनकर आडनाईक. ये कोल्हापुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के रिटायर्ड विकास अधिकारी हैं. तीसरे हैं कृष्णात ज्ञानदेव पाटिल. ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. और चौथे हैं प्रशांत भगवान पाटिल. ये सांगली जिले के रहने वाले वकील हैं. ये चारों अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वोट डाल सकते हैं. यानी अगर ये चारों महायुति के पक्ष में वोट करते हैं, तो उसके पास 12 की जगह 16 वोट हो सकते हैं. जबकि सतेज पाटिल के पैनल के पास 13 वोट हैं. इस तरह चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है. 

उधर, विपक्ष इन नियुक्तियों पर सवाल उठा रहा है. सतेज पाटिल का कहना है कि इन चारों लोगों में से किसी को भी गोकुल डेयरी के कामकाज का अनुभव नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने एक गायनेकोलॉजिस्ट को नियुक्त किया है. उनके पास कितनी भैंसें हैं? उन्हें डेयरी और पशुपालन का कितना अनुभव है? यहां महायुति के समर्थकों के लिए एक संदेश है. उन्होंने सांगली से किसी को नियुक्त कर दिया, लेकिन कोल्हापुर जिले से सहकारी क्षेत्र के अनुभवी चार लोग नहीं ढूंढ पाए.’

कुल म‍िलाकर विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चुनाव में मिली हार के बाद अध्यादेश लाकर सत्ता का गणित बदलने की कोशिश की है. वहीं, सरकार का तर्क है कि बड़े सहकारी संस्थानों में विशेषज्ञों की जरूरत है. सरकार की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि नामित सदस्यों को वोट देने का अधिकार देना कानून के तहत गलत नहीं है. 

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गोकुल डेयरी की स्थापना 16 मार्च 1963 को हुई थी. यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्थाओं में से एक है. इससे करीब 4 लाख 41 हजार दूध उत्पादक जुड़े हैं. इसका नेटवर्क 1,810 गांवों और 8,009 प्राथमिक दूध उत्पादक समितियों तक फैला है. इंडियन एक्सप्रेस की र‍िपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशि‍यल ईयर 2024-25 में इसका सालाना कारोबार करीब 3,966 करोड़ रुपये था. 

तकीरबन4 हज़ार करोड़ रुपए के कारोबार वाली डेयरी का राजनीतिक महत्व भी समझिए. पश्चिमी महाराष्ट्र में सहकारी संस्थाएं सिर्फ कारोबार का जरिया नहीं हैं. ये राजनीति का भी बड़ा केंद्र हैं. इनके जरिए नेताओं का किसानों और गांवों तक सीधा संपर्क बनता है. इसलिए गोकुल पर नियंत्रण का मतलब लाखों दूध उत्पादकों और हजारों गांवों में राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना भी है.

बीजेपी और महायुति के लिए भी यह लड़ाई इसलिए अहम है. पश्चिमी महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं का सहकारी संस्थाओं पर लंबे समय से प्रभाव रहा है. सतेज पाटिल की जीत ने कांग्रेस को कोल्हापुर जिले में भी राजनीतिक ताकत दी है. 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी यहां से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी.

अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आज यानी 10 नवंबर को सुबह 11 बजे अध्यक्ष पद का चुनाव होना है. अब देखना होगा कि 13 सीटें जीतने के बावजूद क्या सतेज पाटिल का पैनल गोकुल की सत्ता अपने पास रख पाएगा या 12 सीटें जीतने वाली महायुति चार नामित निदेशकों के सहारे बाजी पलट देगी.

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