चुनाव से पहले बिहार को मिला 'परमाणु गिफ्ट', राज्य के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट को मिली मंजूरी

बिहार सरकार अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाती है तो केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है. राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र से औपचारिक अनुरोध किया था, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है.

खट्टर के मुताबिक, पावर प्लांट के लिए जगह और उसकी क्षमता से जुड़ी जानकारी परियोजना के विकास के अगले चरणों में तय की जाएगी.

क्या होता है SMR?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, SMR यानी Small Modular Reactor एक आधुनिक न्यूक्लियर टेक्नॉलजी है जिसे छोटे पैमाने पर लगाया जा सकता है. यह पारंपरिक बड़े एटॉमिक प्लांट्स की तुलना में ज्यादा सेफ और किफायती मानी जाती है. इसे छोटी जगहों और छोटे बिजली ग्रिड में भी स्थापित किया जा सकता है.

बता दें कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस योजना का उद्देश्य देशभर में स्वच्छ और विश्वसनीय परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना है.

न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ-साथ केंद्र सरकार ने बिहार में 1000 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज परियोजना को भी मंजूरी दी है. इसका मकसद बिजली को स्टोर करके ग्रिड (बिजली व्यवस्था) को स्टेबल रखना है ताकि राज्य की बिजली सप्लाई को बेहतर किया जा सके. 

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