चिदंबरम का आरोप- 'तमिलनाडु में बिहार के 6.5 लाख वोट जोड़ दिए', EC ने फैक्ट चेक कर दिया

चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(e) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 19 (b) का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र में वोटर बनने का हकदार है. जहां वह सामान्य तौर पर निवास करता है. यानी कोई व्यक्ति चेन्नई में स्थायी रूप से रह रहा है, तो वह वहां वोटर बन सकता है, चाहे उसका मूल राज्य बिहार ही क्यों न हो. 

बिहार में SIR का पहले फेज समाप्त हो गया है. चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चला कि राज्य से स्थायी तौर पर बाहर रहने वाले लगभग 36 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है. इसके बाद तमिलनाडु के नेताओं ने दावा किया कि राज्य के वोटर लिस्ट में 6.5 लाख प्रवासी बिहारी वोटर जोड़े जा चुके हैं. इन लोगों ने चुनाव आयोग पर राज्य की राजनीतिक डेमोग्राफी को बदलने का आरोप लगाया.

कांग्रेस नेता पी चिंदंबरम ने चुनाव आयोग पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, 

एक ओर बिहार में 65 लाख वोटर्स के मताधिकार खतरे में है. वहीं तमिलनाडु में 6.5 लाख लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने की खबरें चिंताजनक है. उन्हें स्थायी प्रवासी कहना प्रवासी मजदूरों का अपमान है. और तमिलनाडु के वोटर्स की अपनी पसंद की सरकार चुनने के अधिकार में घोर हस्तक्षेप है. 

DMK के महासचिव और तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरैमरुगन ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. वहीं DMK की सहयोगी पार्टी विदुथलाई चिरुथैगल काची ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से इस मुद्दे पर तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है.

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