'धर्म बदलकर आप SC-ST केस नहीं कर सकते... ' हाईकोर्ट ने पादरी की FIR रिजेक्ट कर दी

उधर रामीरेड्डी और अन्य ने अदालत में इसे चुनौती दे दी. कोर्ट से उन्होंने एससी-एसटी का मामला खारिज करने की मांग की. याचिकाकर्ताओं के वकील फणी दत्त ने कोर्ट में तर्क दिया कि आनंद ने ईसाई धर्म अपना लिया है. 10 साल से भी ज्यादा समय से पादरी के रूप में काम कर रहा है. इसलिए संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के तहत वह अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में योग्य नहीं हैं.

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. गवाहों ने पुष्टि की कि आनंद 10 साल से ज्यादा समय से पादरी के रूप में काम कर रहे हैं. इसके बाद कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा, 

अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो हिंदू धर्म के अलावा कोई अन्य धर्म अपनाते हैं, वे अपना अनुसूचित जाति का दर्जा खो देते हैं. लिहाजा, एससी/एसटी एक्ट के तहत दायर की गई शिकायत अमान्य है.

आनंद के वकील ईरला सतीश कुमार ने दलील दी कि आनंद के पास वैध अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र है. इससे वह एक्ट के तहत संरक्षण के योग्य है. इस पर जस्टिस हरिनाथ ने स्पष्ट किया कि ईसाई धर्म में जातिगत भेदभाव नहीं है. भले ही आनंद के पास कोई मौजूदा जाति प्रमाण पत्र क्यों न हो, इस कानून के तहत उनके अनुसूचित जाति के दर्जे को खत्म कर दिया गया है. एससी/एसटी कानून समुदायों को भेदभाव से बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके प्रावधान उन लोगों पर लागू नहीं होते जिन्होंने दूसरा धर्म अपना लिया है. 

हाइकोर्ट ने अपने निर्णय में साफ किया, 

अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाने पर तुरंत जाति का दर्जा खो देते हैं. इससे एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत उन्हें मिलने वाली सुरक्षा और संरक्षण भी समाप्त हो जाते हैं. 

कोर्ट ने पाया कि आनंद ने झूठी शिकायत दर्ज करवाकर एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग किया है. अदालत ने बिना सत्यापन के मामला दर्ज करने के लिए पुलिस की भी आलोचना की. जस्टिस हरिनाथ ने रामीरेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला खारिज करते हुए कहा कि आनंद की शिकायत में कानूनी आधार नहीं है. 

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