वायरल दावे
के कैप्शन में लिखा है - (आर्काइव
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UP चुनाव जितने की ख़ुशी में भाजपा सरकार ने दिया पुलिसकर्मियों को बहुत बड़ा तोहफ़ा.. पुलिसकर्मियों में खुशी की लहर 60 साल की जगह अब 50 साल की उम्र में पुलिसकर्मियों की रिटायर अवधि होगी.. तोहफ़ा पर तोहफ़ा
शेयर किए. (आर्काइव
) (आर्काइव
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वायरल तस्वीर की पड़ताल के लिए हमने दावे से जुड़े कीवर्ड्स को इंटरनेट पर सर्च किया तो हमें News18 हिंदी
की वेबसाइट पर 13 मार्च, 2022 को पोस्ट किया गया एक आर्टिकल मिला. इस आर्टिकल में वायरल दावे के साथ शेयर हो रहे नोटिस की तस्वीर भी मौजूद है. (आर्काइव
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News18 हिंदी की वेबसाइट पर मिले आर्टिकल का स्क्रीनशॉट.
News18 हिंदी
में छपे आर्टिकल में मिली जानकारी के मुताबिक -
उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 साल की उम्र पार कर चुके पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर करने के लिए 30 नवंबर, 2021 तक स्क्रीनिंग रिपोर्ट मुख्यालय में जमा करने के निर्देश दिए थे. लेकिन अभी तक यह रिपोर्ट जमा नहीं होने के कारण मुख्यालय ने एक नोटिस जारी किया है और 20 मार्च, 2022 तक हर हाल में रिपोर्ट मांगी है. इस रिपोर्ट के आधार पर दागी, भ्रष्ट और बैड वर्क एंड कंडक्ट वाले पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर किया जाएगा. हर साल स्थापना विभाग ऐसी ही रिपोर्ट जारी करता है. वायरल दावे में दिख रहा नोटिस सरकार द्वारा 10 मार्च, 2022 को जारी किया गया था जिसमे 20 मार्च तक ये रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए गए हैं.सर्च करने पर हमें आजतक
की वेबसाइट पर भी इस खबर से जुड़ा एक आर्टिकल मिला. इस आर्टिकल में भी यूपी पुलिस में 50 साल से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के आदेश से जुड़ी जानकारी मौजूद है. (आर्काइव
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साथ ही की-वर्ड्स की मदद से ही सर्च करने पर हमें UP पुलिस
के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 13 मार्च, 2022 का एक ट्वीट मिला. इस ट्वीट में फैक्ट चेक कर वायरल दावे का खंडन किया गया है. (आर्काइव
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पुलिसकर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष किये जाने की ख़बर पूर्णतया भ्रामक है। कृपया बिना सत्यापन के भ्रामक पोस्ट कर अफवाह न फैलाएं। #UPPFactCheckट्वीट में मिली जानकारी के मुताबिक -
#UPPAgainstFakeNews
सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अक्षम सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग शासनादेश संख्या-13-45-85-कार्मिक-1 दिनांक 26.10.1985 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त विभागों में की जाती है. इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे कार्मिकों की स्क्रीनिंग की जाती है जिनकी आयु 50 वर्ष हो गयी है और उनकी सत्य निष्ठा एवं कार्य आचरण विभाग के अनुकूल नहीं है.नतीजा ‘दी लल्लनटॉप’ की पड़ताल में योगी सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल से घटाकर 50 साल कर देने का दावा भ्रामक निकला. शासनादेश संख्या-13-45-85-कार्मिक-1 दिनांक 26.10.1985 के अंतर्गत दागी, भ्रष्ट और बैड वर्क एंड कंडक्ट वाले पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर करने के लिए स्क्रीनिंग की बात हो रही है.
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