1. इस योजना के लिए पहले जरूरतमंदों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान की जाएगी. इसके लिए उनके सामाजिक-आर्थिक-जातीय बैकग्राउंड को देखा जाएगा. इसके लिए 2011 की जनगणना का इस्तेमाल किया जाएगा.
फोटो: ANI
2. जिन लोगों के घर बनेंगे उनके नामों की लिस्ट ग्राम सभा के साथ मिलकर बनेगी और अगर उसमें बदलाव करना हो तो ग्राम सभा को लिखित में देना होगा. जिला और ब्लॉक लेवल पर भी तकनीकी मदद मिलेगी. जो लोग इसके लिए योग्य नहीं पाए जाएंगे उनकी लिस्ट ग्रामसभा को भेजी जाएगी. बाद में एक फाइनल लिस्ट बनेगी.
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3. घरों को बनाने का खर्चा केंद्र और राज्य मिलकर उठाएंगे. समतल जगहों के लिए 60:40 के अनुपात में कीमत बंटेगी. पहाड़ी और नार्थ-ईस्टर्न क्षेत्रों में 90:10 के अनुपात में खर्चा बंटेगा. इसके लिए 21,975 करोड़ अतिरिक्त रुपए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) से दिए जाएंगे.
4. जिन लोगों के घर बनेंगे उनके खाते में सीधे पैसे डाले जाएंगे. इसके लिए एक एप भी होगा जिसमें लोग भुगतान की प्रगति देख सकेंगे.
5. जिसे इसका लाभ मिलेगा वो मनरेगा के तहत 90 दिन का अकुशल श्रम का अधिकारी होगा. इन्हें सर्वर से जोड़ा जाएगा और इस पर निगरानी रखी जाएगी.
6. मकानों को जगह के भूगोल के हिसाब से बनाया जाएगा. इन्हें मजबूत बनाया जाएगा जिससे ये प्राकृतिक आपदाओं को झेल सकें. इन्हें बनाने के लिए मिस्त्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. साथ ही ईंटों और दूसरी चीजों को मनरेगा के तहत बनाया जाएगा. मकानों को 25 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र में बनाया जाएगा.
7. जिन्हें घर मिलेंगे उन्हें 70,000 रुपए तक लोन लेने की सुविधा होगी.
8. मकानों की क्वालिटी देखने के लिए एक नेशनल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी बनाई जाएगी.
9. दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर इसे पूरे देश के गांवों में लागू किया जाएगा.
10. बने हुए घरों की फोटो भी एप पर अपलोड की जाएगी.
ये स्टोरी निशान्त ने की है.
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