क्या अखिलेश-राहुल की दोस्ती से मोदी-माया को घबराना चाहिए?

यूपी की राजनीति में एक नौजवान मोर्चा बन रहा है. इस चुनाव की दिलचस्पी 2017 से 2019 तक भी जाएगी, इसकी पूरी संभावना है. लेकिन, फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि अगर सपा-कांग्रेस का गठबंधन होता है तो असल फायदा और असल नुकसान किसे होगा?

आइए देखते हैं:

कांग्रेस: फिलहाल कोई और विकल्प नहीं

साल 1989 से कांग्रेस यूपी से साफ होना शुरू हो गई थी. उसके सिर्फ 100 विधायक बचे थे. 91 में आंकड़ा आधा रह गया और 93 में तीन दर्जन. फिर 96 में कांग्रेस ने बसपा से गठबंधन कर लिया और ये उसकी बड़ी गलती थी. 7 साल पहले सरकार चला रही कांग्रेस, अब एक 12 साल पुरानी पार्टी की जूनियर पार्टनर थी. इस बार भी कमजोर संभावनाओं की मारी कांग्रेस फिर जूनियर पार्टनर बनने को आतुर है. 96 में विधायकों के लिहाज से तो कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन हर जिले-तहसील में उसके संगठन को झटका लगा था. उसके नेता ऐसी सीटें ढूंढ रहे थे, जहां कोई साझेदार दावा न करे और उसका वोटर छितरा चुका था.

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फिर भी, सपा से गठबंधन कांग्रेस के लिए एक असरदार एंटीबायोटिक साबित हो सकता है. बीमारी दूर नहीं होगी, पर क्षणिक आराम मिल सकता है. अगर सपा की पिछलग्गू बनकर वह सरकार में पार्टनर बन जाए, या केवल भाजपा को सत्ता से दूर ही रख सके तो बड़ी बात होगी. गठबंधन की सूरत में कांग्रेस को 90-105 सीटें मिलेंगी ही. हो सकता है कि वो 2012 चुनावों से बेहतर कर जाए. लेकिन दूरगामी भविष्य की बात करें तो जूनियर पार्टनर के तौर पर अपना वजूद स्वीकारना कोई अच्छा संकेत तो नहीं है. पर राहुल गांधी करें क्या? अभी भाजपा को रोकना जरूरी है और इसके लिए जैसा एंटीबायोटिक लेना हो, वह तैयार हैं. कांग्रेस ने सोच-समझकर ब्राह्मण को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाया है, ताकि भाजपा के पारंपरिक वोट काटे जा सकें. मुस्लिम या दलित वोट तोड़ने में उसकी खास दिलचस्पी नहीं है. वह पहले से ही भाजपा विरोधी पार्टियों की मदद करती दिखती है.

कांग्रेस अभी स्वतंत्र तौर पर 'कांग्रेस मुक्त भारत' का प्रतिवाद करने की स्थिति में नहीं है. उसके लिए यह कुर्सी की लड़ाई है ही नहीं, इसलिए ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है. बचा-खुचा बचा लेने की लड़ाई है, बस.

बीजेपी: थोड़ा सा नुकसान होगा, पर उतना ही काफी होगा

भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो. भाजपा का प्रदर्शन कुछ हद तक इस पर निर्भर करता है कि प्रदेश के 18 फीसदी मुसलमान वोट सपा-बसपा में बंटें. लेकिन सपा-कांग्रेस मिल जाते हैं तो परसेप्शन के लिहाज से मुसलमानों के लिए ये एक विश्वसनीय मोर्चा हो सकता है. तब बहुत संभावना है कि ज्यादातर मुसलमान सपा-कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जाएं. भाजपा के लिए ये अप्रिय स्थिति होगी.

चाल तो चाल है. खेल दी गई तो आपको प्रतिचाल के बारे में सोचना है. गठबंधन के बाद भाजपा के लिए एकमात्र सुखद स्थिति तब बनेगी जब मुस्लिम-यादव गठजोड़ के पैरलल किसी तरह हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए. मुसलमान अगर गठबंधन की तरफ जाएगा तो भाजपा ओबीसी और अन्य हिंदुओं को किसी तरह आकर्षित करना चाहेगी.

ये गठबंधन न हो पाए तो प्रदेश में मुस्लिम वोटों के तीन अलग दावेदार होंगे. सपा-कांग्रेस और बसपा. ऐसे में भाजपा की राह आसान होगी. विधानसभा चुनावों में दो हजार वोट भी काफी वज़न रखते हैं.

बीएसपी: सबके भरोसे

अखिलेश के मजबूत होने से बसपा की संभावनाएं कमजोर हुई हैं. मायावती का जोर मुसलमानों और सवर्णों पर हैं. उन्होंने 113 सवर्णों, 106 ओबीसी, 97 मुसलमानों और 87 दलितों को टिकट दिए हैं. 113 सवर्णों में से 66 ब्राह्मण हैं. मायावती अपनी पार्टी को 'बहुजन' से 'सर्वजन' की तरफ ले जा रही हैं और हर वोट बैंक में सेंध मारना चाह रही हैं.

अगर सपा बिखरे और कमजोर हो जाए तो बसपा को बिलाशक फायदा है. उसे कुछ मुसलमान वोट मिल सकते हैं. तब वह भाजपा के साथ मुख्य मुकाबले में आ सकती है. लेकिन मायावती की मुश्किल ये है कि सपा टूट  के साथ अखिलेश की छत्रछाया में मजबूत होती दिख रही है. कांग्रेस और सपा के गठबंधन से भाजपा के साथ बसपा को भी काफी नुकसान होने के आसार हैं.

अभी के चुनावी समीकरणों के मुताबिक, बीएसपी का भविष्य उसकी खुद की रणनीतियों पर कम और दूसरी पार्टियों को हश्र पर ज्यादा निर्भर है.

सपा: पार्टी से ज्यादा अखिलेश को फायदा

सपा की संभावनाएं तलाशने से पहले बड़ा सवाल यही है कि पार्टी किसके हाथ में रहेगी. अगर सपा टूटी तो इससे सिर्फ अखिलेश को फायदा होता दिख रहा है. वो बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत स्तंभ बन जाएंगे और अगर उन्हें कांग्रेस का साथ मिला, तो वो 2019 में बीजेपी-विरोधी अलायंस का चेहरा भी बन सकते हैं. पिता से अलग होकर अखिलेश के पास युवाओं और महिलाओं के वोट मांगने का भी मौका होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने लैपटॉप, साइकल और विकास की ही 'राजनीति' की है.

सपा टूटती है तो मुलायम-अमर-शिवपाल कैंप बेहद कमजोर हो जाएगा और काफी हद तक चुनाव में दर्शक की भूमिका में होगा. मौजूदा दौर में तो यही दिख रहा है कि पार्टी रहे या टूटे, सब कुछ अखिलेश के हाथ में रहेगा. 'पार्टी कैसे चलेगी' से लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन तक, निगाहें अखिलेश पर ही रहेंगी. अभी उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है और सपा का ओबीसी-मुस्लिम वोटबैंक मजबूत है. अखिलेश को तकनीकी तौर पर कांग्रेस से दोस्ती का कोई बड़ा फायदा भले ही न मिले, लेकिन परसेप्शन के स्तर पर ये एक अहम मोर्चा होगा, जिसका विस्तार भविष्य तक हो सकता है. 

अंदरखाने ये चर्चाएं भी हैं कि अगर लखनऊ अखिलेश के पास रहा, तो दिल्ली की लड़ाई में राहुल को कुछ वक्त और मिल जाएगा. बाकी मुलायम सिंह यादव की ख्वाहिश तो किसी से छिपी नहीं है. क्या पता बेटे के साथ से वो अपने राजनीतिक जीवन के उत्तरार्ध में अपनी तमन्नाएं पूरी कर लें.

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