भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घरेलू मनी ट्रांसफर के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. आरबीआई के मुताबिक, जिस शख्स का बैंक अकाउंट नहीं है, उसी भी बैंक पैसा दे सकेगा. वहीं, बैंक ब्रांच में आने वाला कोई भी कस्टमर NEFT के ज़रिए खाताधारक के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये तक का फंड भेज सकता है. ये सब ‘कैश पे-आउट सर्विस’ के तहत होगा.
अब बिना बैंक अकाउंट के मिलेगा पैसा, RBI का नया सिस्टम जान लीजिए
बैंकों से कहा गया है कि वे बिना बैंक अकाउंट वाले ग्राहकों को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या ATM के जरिए खाताधारक के बैंक अकाउंट में हर लेनदेन में ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये तक पैसे ट्रांसफर करने की इजाजत दें. RBI ने और भी सुविधाएं जारी की हैं.
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RBI ने डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के नए नियम जारी किए, (Courtesy: Aaj Tak)
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कैश पे-आउट सर्विस के जरिए बिना बैंक अकाउंट वाले कस्टमर को बैंक खाताधारक के अकाउंट से एक ट्रांजैक्शन पर ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये ट्रांसफर कर सकता है. इस लिहाज से नॉन-बैंक अकाउंट वाला कस्टमर एक महीने में मैक्सिमम 25,000 रुपये तक अपने लिए बैंक ट्रांसफर करा सकता है.
क्या है RBI की नई गाइडलाइन?RBI ने 11 नवंबर को 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर) डायरेक्शंस, 2026' जारी किए. इन्हें तुरंत लागू कर दिया गया है. RBI के नोटिफिकेशन के मुताबिक, बैंकों को ऐसी सर्विस देने की इजाजत है जिससे उनके कस्टमर के अकाउंट से ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) के तौर पर रखे गए एजेंट के जरिए उन लोगों को कैश में पैसे ट्रांसफर किए जा सकें जिनके बैंक अकाउंट नहीं हैं.
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बैंक ट्रांसफर की कितनी लिमिट?बैंकों से कहा गया है कि वे बिना बैंक अकाउंट वाले ग्राहकों को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या ATM के जरिए खाताधारक के बैंक अकाउंट में हर लेनदेन में ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये तक पैसे ट्रांसफर करने की इजाजत दें. बगैर खाते वाले ग्राहक महीने में ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपये किसी बैंक अकाउंट वाले शख्स को भेज सकते हैं. RBI ने कहा कि इन निर्देशों के तहत फंड ट्रांसफर रियल-टाइम या करीब रियल-टाइम बेसिस पर होने की उम्मीद है.
बैंकों के लिए निर्देशसेंट्रल बैंक ने अपने 'नो योर कस्टमर डायरेक्शन्स, 2025' के तहत बताए गए वेरिफाइड मोबाइल फोन नंबर और सेल्फ-सर्टिफाइड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट (OVD) के आधार पर रेमिटर रजिस्ट्रेशन की जरूरतें भी बरकरार रखी हैं. हर ट्रांज़ैक्शन को एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) के जरिए वैलिडेट किया जाना चाहिए.
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आरबीआई का कहना है कि बैंक और नॉन-बैंक डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विस के लिए सही चार्ज तय कर सकते हैं. वे शिकायत सुलझाने के लिए सही सिस्टम भी बना सकते हैं. इन निर्देशों के तहत कस्टमर की शिकायतें RBI-इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 के दायरे में आएंगी.
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