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कैंसर मरीजों के बचेंगे 3540 करोड़ रुपये, 1,364 दवाएं हुईं सस्ती

सरकार ने कैंसर की दवाओं की कीमतों को किफायती बनाने के लिए इनके ट्रेड मार्जिन पर 30% की लिमिट तय कर रखी है. हालांकि इस लिमिट का मतलब यह नहीं है कि हर दवा की MRP 30% कम होगी.

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सरकार ने सलाह दी है दवा खरीदते MRP जरूर चेक करें (Courtesy: Business Today)

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  • कैंसर की 1,364 दवाओं के रिवाइज्ड मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) 9 नवंबर से लागू कर दिए गए हैं, जिससे इन दवाओं के मूल्य निर्धारण में नियमन किया गया है।
  • सरकार ने ट्रेड मार्जिन को सीमित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है ताकि दवाओं की कीमतों में सुधार हो और मरीजों पर आर्थिक बोझ कम हो।
  • इस नीति के अमल से उपभोक्ताओं को हर साल लगभग 3,540 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है और दवा विक्रेता तय MRP से अधिक मूल्य वसूल नहीं कर सकेंगे।

कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के 1,364 अलग-अलग फॉर्मूलेशन के लिए रिवाइज्ड मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) 9 नवंबर से लागू हो गए. भारत सरकार के केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के तहत आने वाले फार्मास्युटिकल्स डिपार्टमेंट ने एक बयान में यह जानकारी दी है. बिजनेस टुडे के मुताबिक इस कदम से सरकार को उम्मीद है कि उपभोक्ताओं को हर साल करीब 3,540 करोड़ रुपये की बचत होगी. 

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कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत

रिपोर्ट के मुताबिक 8 नवंबर तक 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन के लिए बदले हुए MRP की जानकारी दी थी. इनमें से 679 ब्रांड ने 50% से ज्यादा कीमत में कटौती की, जबकि सबसे ज्यादा कमी 96.45% की थी. 

सरकार ने कहा कि इस कदम का मकसद डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल चेन में बहुत ज्यादा ट्रेड मार्जिन को रोकना है ताकि बाजिव दाम पर जरूरतमंदों को कैंसर की दवाएं मुहैया कराई जा सकें. साल 2019 में नेशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइस अथॉरिटी ने 42 कैंसर दवाओं पर 30% ट्रेड मार्जिन की सीमा लगाई थी. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के इस कदम से नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाओं के 526 ब्रांड के MRP में 90% तक की कमी आई थी. अब 137 दवाओं तक इसका विस्तार किया गया है.

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कौन सी दवाएं सस्ती होंगी?

ट्रेड-मार्जिन को घटाने की इस कोशिश में शामिल 137 दवाओं में 20 से ज्यादा तरह के कैंसर में इस्तेमाल होने वाली इम्यूनोथेरेपी दवाएं, साथ ही डेनोसुमैब, पेगफिलग्रास्टिम और बेवाकिजुमैब शामिल हैं. पेम्ब्रोलिजुमैब, डर्वालुमैब और ओसिमर्टिनिब जैसी आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी सस्ती होने की उम्मीद है. 

फार्मास्युटिकल्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हालिया कदम से कैंसर के मरीजों और उनके परिवारों पर पैसे का बोझ कम होगा. इसमें यह भी कहा गया है कि मैन्युफैक्चरर्स को नोटिफाइड फॉर्मूलेशन के लिए मौजूदा प्रोडक्शन और सप्लाई लेवल बनाए रखना होगा.

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सरकार ने पिछले महीने (अक्टूबर 2026) के नोटिफिकेशन में कहा था, “एंटी-कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को कम करने के उपाय का मकसद डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल चैनल में ट्रेड मार्जिन को कंट्रोल करना है. साथ ही सही दवा बनाने वाली कंपनियों के मुनाफे को बचाए रखना और नकली दवाओं की बिक्री को रोकना है.”

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उपभोक्ताओं को क्या चेक करना चाहिए?

सरकार ने सलाह दी है दवा खरीदते समय पैकेट पर लिखी दवा की कीमत (MRP) जरूर चेक करें. सही दाम मोबाइल एप्लिकेशन या NPPA वेबसाइट से भी चेक किए जा सकते हैं. सरकार का कहना है कि फुटकर दवा बेचने वाले यानी रिटेलर और मेडिकल स्टोर तय कीमतों से ज्यादा दाम नहीं वसूल सकते हैं. अगर कोई दवा विक्रेता कीमतों से ज्यादा कीमत मांगता है तो उपभोक्ता जन समाधान पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं या NPPA हेल्पलाइन 1800-111-255 पर संपर्क कर सकते हैं.

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