पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर सरकार ने खुद को कितनी बड़ी 'चपत' लगा ली?

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने टीवी टुडे टीवी से बातचीत में कहा कि सरकारी टैक्स अधिकारियों ने संकेत दिया है कि राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं. इनका आकलन हर 15 दिन में किया जाएगा. विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि हालात लगातार बदल रहे हैं और इसे सामान्य स्थिति की तरह नहीं देखा जा सकता. 

निर्यात के मोर्चे पर चतुर्वेदी ने बताया कि मौजूदा क्रैक मार्जिन को देखते हुए पेट्रोल पर अभी कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाया गया है. वहीं सरकार ने डीजल के निर्यात पर टैक्स लगाया है. इससे दो हफ्ते में लगभग 1,500 करोड़ रुपये की कमाई होने की उम्मीद है. 

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इस कदम का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को हतोत्साहित करना और घरेलू बाजार में पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना है. बता दें कि कच्चे तेल की कीमत और उससे बने पेट्रोल-डीजल जैसे उत्पादों की कीमत के बीच कs अंतर को क्रैक मार्जिन कहते हैं. सरकार इस बात का पूरा प्रयास कर रही है कि ईंधन की कीमतों को बढ़ने न दिया जाS और तेल और गैस कंपनियों (ओएमसी) को भी सपोर्ट मुहैया कराया जाए. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से तेल कंपनियों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है.

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