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फास्टैग नहीं है और टोल पर देने हैं 200 रुपये, ये काम कीजिए बिना फास्टैग के भी 125 ही देने पड़ेंगे

UPI Toll Payment Rule Change: अभी तक कैश और UPI दोनों तरह के पेमेंट से दोगुना टैक्‍स चुकाना होता है. लेकिन 15 नवंबर से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने एक नियम में बदलाव किया है. यह बिना FASTag वाहनों के लिए एक बड़ी छूट का ऐलान है.

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अभी तक फास्टैग ना होने पर भी देना होता था दोगुना टोल. (फाइल फोटो- PTI)

कार पर अब तक Fastag नहीं लगाया? इसकी वजह से दोगुना टोल देना पड़ता है? चिंता मत करिए! सरकार ने आपकी यह चिंता दूर कर दी है. Fastag न होने पर अब को UPI से पेमेंट करने पर आपको तगड़ा ‘डिस्काउंट’ मिलने वाला. अब UPI से पेमेंट करने पर दोगुना नहीं, सिर्फ 1.25 गुना ही टोल देना होगा. ये बदलाव इसी साल 15 नवंबर से लागू होने जा रहा है. चलिए आपको बताते हैं सरकार ने क्या नई व्यवस्था लागू की है.

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इस नियम में किया बदलाव

इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक कार पर Fastag न होने की सूरत में आपको दोगुना टोल देना पड़ता था. फिर भले ही आप पेमेंट कैश से दें या UPI से. लेकिन अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने National Highways Fee Rules 2008 में बदलाव किया है. मंत्रालय Third Amendment Rules 2025 लेकर आया है. नए नियम के तहत, बिना FASTag वाली जो गाड़ियां टोल प्लाजा पर पहुंचेंगी तो उन्हें अलग-अलग टोल टैक्स देना होगा.

नए बदलावों के बाद अगर आपकी कार पर FASTag नहीं है और आप UPI या किसी अन्य डिजिटल तरीके से पेमेंट करते हैं तो दोगुना नहीं, सिर्फ 1.25 गुना टोल टैक्स ही देना होगा. लेकिन अगर अब भी कैश पेमेंट करेंगे तो दोगुना टोल टैक्स ही देना होगा. अभी तक कैश और UPI दोनों तरह के पेमेंट से दोगुना टैक्‍स चुकाना होता था. यह बिना FASTag वाहनों के लिए एक बड़ी छूट है.

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उदाहरण से समझें

उदाहरण के तौर पर अगर आपकी कार पर FASTag नहीं है. ट्रैवल करते वक्त किसी टोल टैक्स पर पहुंचते हैं और टोल फीस 100 रुपये है. ऐसे में कैश पेमेंट करेंगे तो 200 रुपये चुकाने होंगे. वहीं, अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं तो सिर्फ 125 रुपये देने होंगे. मतलब 75 रुपये की बचत. ये बदलाव अगले महीने के 15 तारीख से लागू होंगे.

क्यों लाया गया है ये नियम?

मंत्रालय के मुताबिक, इस बदलाव का मकसद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है. साथ ही टोल कलेक्शन में पारदर्शिता लाना और टोल प्लाजा पर जाम कम कर यात्रियों को बेहतर अनुभव देना है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग FASTag या UPI जैसे डिजिटल माध्यम से पेमेंट करें. 

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