2013 में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 19515 पदों के लिए भर्ती निकाली. ये भर्ती प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो लोवर क्लर्क लगाने के लिए निकाली गई थी. मनरेगा, जलग्रह, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन आदि में संविदा पर काम करने वालों को इस भर्ती में अनुभव के आधार पर बोनस देने का फैसला किया गया. एक साल के अनुभव वाले को 10 अंक, दो वाले को 20 और तीन वाले को 30 अंक. अधिकतम 30 अंक ही बोनस दिए जा सकते थे. भर्ती पूरी हुई और 7755 अभ्यर्थियों को जॉइनिंग भी मिल गई. इसी बीच कुछ अभ्यर्थी बोनस अंकों के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए. हाईकोर्ट ने 15 जुलाई 2013 को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी.
