केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच विवाद जारी है. मंगलवार, 24 जनवरीको सरकार ने सीनियर एडवोकेट नीला केदार गोखले को बॉम्बे हाई कोर्ट का एडिशनल जजनियुक्त किए जाने का नोटिस जारी कर दिया. लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि जिननामों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली है उसमें सीनियर एडवोकेट सौरभकृपाल का नाम शामिल नहीं है. देखिए वीडियो.
