केंद्र चाहता था विदेश यात्रा से पहले जज राजनीतिक मंजूरी लें, HC ने सीधी बात बोल मामला सुलटा दिया
2021 में विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम को गैर-जरूरी बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है.
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