इज़रायल के पड़ोसी देश लेबनान की सीमा पर भारतीय सेना के जवान क्या कर रहे हैं?

क्या आप जानते हैं कि इजरायल हमास युद्ध के बीच भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं?आर्मी के ये जवान इस युद्ध में क्या भूमिका निभा रहे हैं? इजरायल ने पीएम मोदी सेक्या उम्मीद बांधी है? पीएम मोदी इजरायल की मदद कैसे कर सकते हैं? और भारत पर क्याकोई कूटनीतिक किस्म का दबाव है? ये वही बातें हैं जिनके जवाब हम आज ढूँढने की कोशिशकरेंगे. भारतीय सेना के जवानों की बात करने के लिए इजरायल के बगल में मौजूद एक देशमें चलते हैं - लेबनान. जब इजरायल और हमास के बीच बमबारी के बाद लड़ाई शुरू हुई, तोलेबनान में मौजूद चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने भी हमला कर दिया. ये ऐसे ही किसीखुन्नस में किया गया हमला नहीं था. लेबनान और इजरायल पर अपनी पुरानी खुन्नस उतारीथी. ये दोनों आपस में पहले भी लड़ चुके हैं. 11 मार्च 1978 की तारीख में चलते हैं.इस दिन फिलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी (PLA) ने इज़रायल में हमला करके 37 नागरिकों की जानले ली. ये हमला इजरायल के उस हिस्से में हुआ था, जो लेबनान से सटा हुआ है. इजरायलने भी पलटकर हमला किया. इजरायल डिफेंस फोर्स यानी IDF के लड़ाके फिलिस्तीन केपरंपरागत इलाकों जैसे गाज़ा पट्टी या वेस्ट बैंक नहीं गए. IDF के लोग सीधे लेबनानमें जाकर घुस गए. लेबनान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद लितानी नदी के पार PLA काठिकाना हुआ करता था. इजरायल का लक्ष्य था कि उन्हें जड़ से खत्म कर दिया जाए. इजरायलघुसा. फायरिंग हुई और उसने लेबनान के पूरे दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया.फिर आई 15 मार्च की तारीख. लेबनान इजरायल के हमले-कब्जे की शिकायत करने संयुक्तराष्ट्र जनरल काउंसिल पहुंचा. कहा कि PLA से हमारा कोई लेनादेना नहीं है. इजरायल सचनहीं बोल रहा है. 19 मार्च को संयुक्त राष्ट्र की जनरल काउंसिल ने एक रेसोल्यूशनपारित किया. और इजरायल से कहा कि वो लेबनान के हिस्सों से अपनी फौज वापिस खींच ले,कब्जा किये इलाकों को तुरंत फ्री करे और युद्ध रोक दे. इजरायल ने ये बात मानने मेंदेर लगा दी. फौज वापिस खींचने की प्रक्रिया अटकी रही. साल 2000 आते-आते इज़रायल नेसैनिक वापिस खींचने शुरू कर दिए. अब इतने लंबे समय तक चली घुसपैठ थी कि इजरायल औरलेबनान के दक्षिणी हिस्से में बाउंड्री एकदम ब्लर हो गई थी. सीमा विवाद शुरू हुआ.तो अब फिर से बाउंड्री खींचने की बारी थी. UN ने इस काम के लिए दोनों देशों कोबुलाया. लेकिन लेबनान में बॉर्डर खींचने की कार्रवाई में हिस्सा लेने से मना करदिया. तो UN को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी. जिसके बाद इजरायल और लेबनान के बीच उनकीअंतर्राष्ट्रीय सीमा से अलग एक बाउंड्री खींची गई, और उसे नाम दिया गया ब्लू लाइन.एक युद्धशांति लाइन, जिसकी लंबाई थी कुल 120 किलोमीटर.लेबनान में भारतीय सेना क्या कर रही है?अब जो हालिया युद्ध चल रहा है, उसके बीच अगर आप बहुत सावधानी से और सुरक्षित तरीकेसे लेबनान की साइड से इस ब्लू लाइन के पास जाते हैं तो आपको जाने-पहचाने चेहरेदिखेंगे. भारतीय लोगों के चेहरे. इन लोगों के शरीर पर भारतीय सेना के यूनिफ़ॉर्महोंगे. कंधे पर उजले नीले रंग का बिल्ला होगा, बॉडी पर इसी रंग का एक बुलेटप्रूफजैकेट या वेस्ट, और सिर पर इसी रंग की हेलमेट या बैरे कैप होगी. इन नीले रंग कीचीजों पर दो अक्षर लिखे होंगे - UN. यानी यूनाइटेड नेशंस. भारतीय सेना के येजवान और अधिकारी दरअसल संयुक्त राष्ट्र की पीसकीपिंग फोर्स का हिस्सा हैं. जब साल1978 में un ने इजरायल से फौज वापिस खींचने के लिए कहा था तो अपनी इस पीसकीपिंगफोर्स की एक यूनिट यहाँ बिठा दी थी. जो आज भी कायम है. इस यूनिट को कहा गया UNIFIL(यूनीफिल) यानी UN Interim Force in Lebanon. इस टुकड़ी में भारत के लगभग 900 जवानहैं. भारत के अलावा इटली, फ्रांस, स्पेन, तुर्की, चीन, घाना जैसे देशों के सैनिक भीदेखने को मिलेंगे. कुल 10 हजार से ज्यादा जवान दुनिया भर के.ये सैनिक एक दूसरे के साथ काम करते हैं. मिलकर काम करते हैं. कैसे काम करते हैं? औरपीसकीपिंग फोर्स की कहानी क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे. लेकिन पहले ये संक्षिप्तमें आपको ये बताएंगे कि ये सैनिक काम क्या करते हैं. इन सैनिकों ने इजरायल को फिरसे लेबनान में घुसने से और हिजबुल्ला को इजरायल पर फिर से हमला करने से रोक रखा है.अगर सैनिक फ्रन्ट पर से हट जाएंगे तो इजरायल 1978 की तरह फिर से घुसपैठ कर सकता है.या ऐसा भी हो सकता है कि इजरायल पर रॉकेट दाग रहा हिजबुल्ला और व्यापक तौर पर हिंसकहो जाए. तो इन जवानों का इस मोर्चे पर बने रहना जरूरी है.ये UN पीसकीपिंग फोर्स है क्या?पीसकीपिंग फ़ोर्स का शाब्दिक तर्जुमा है, शांतिरक्षक सेना. यानी, ऐसी सेना जो किसीहिंसाग्रस्त इलाके में शांति स्थापित करने में मदद करे.पीसकीपिंग फ़ोर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?- शांति समझौतों को मॉनिटर करने के लिए.- शांति समझौते को लागू कराने में मदद के लिए.- विवादित इलाकों में अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन कराने के लिए.- शांतिपूर्ण चुनाव में मदद कराने के लिए.आमतौर पर इन परिस्थितियों में पीसकीपिंग फ़ोर्स की तैनाती की जाती है. मगर उनकादायरा यहीं तक सीमित नहीं है. इनका मकसद देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से बदलतारहता है. इंटरनैशनल लॉ के के हिसाब से, पीसकीपिंग फ़ोर्स न्यूट्रल होतीं है. वोकिसी का पक्ष नहीं लेती. इसके अलावा, उन्हें युद्धग्रस्त इलाकों में आम नागरिकों कीतरह के अधिकार मिले होते हैं. यानी, पीसकीपिंग फ़ोर्स पर हमले को वॉर क्राइम मानाजा सकता है.एक धारणा ये है कि पीसकीपिंग फ़ोर्स सिर्फ़ यूनाइटेड नेशंस के पास है. ऐसा नहीं है.NATO, यूरोपियन यूनियन, अफ़्रीकन यूनियन के पास भी अपनी पीसकीपिंग फोर्स है. लेकिनसबसे प्रभावशाली और ताकतवर फोर्स यूएन की है. इसमें उन उन देशों के सैनिक काम करतेहैं, जो देश संयुक्त राष्ट्र में शामिल हैं. देशों के सैनिक अपनी सेना की यूनिफ़ॉर्मपहनते हैं, साथ में लगाना होता है वो नीली कैप, जैकेट और बिल्ला.UN पीसकीपिंग फोर्स बनी कैसे? साल 1945. बहुत सारी लाशें गिराकर, खून गिराकर दूसरा विश्वयुद्ध खत्म हुआ. जीतनेवाले देश एक नए संगठन की बुनियाद रख रहे थे. एक ऐसा संगठन, जिसमें दुनिया के अधिकतरदेश शामिल हों और जो उन देशों के बीच सामंजस्य बिठाकर रखे. ऐसा संगठन क्यों बनानाथा? ताकि फिर एक विश्वयुद्ध न हो. इस तरह अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस अस्तित्वमें आया.यूएन को सारी समस्याओं का हल माना जा रहा था. लेकिन दुनिया इतनी भी उदार नहीं थी.दूसरे विश्वयुद्ध के तुरंत बाद दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई. सोवियत संघ औरअमेरिका में तकरार शुरू हो चुकी थी. कोल्ड वॉर का चैप्टर खुल चुका था. इसी समयदुनिया के अलग-अलग हिस्सों में देश औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हो रहे थे. इस नएनिर्माण में विध्वंस भी शामिल था. देशों की आज़ादी के साथ सीमायी विवादों का दायराबढ़ रहा था.मसलन, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी हासिल हुई. साथ में बंटवारे का दंश भी. भारतके दो हिस्से हो गए. हिंदुस्तान और पाकिस्तान. पाकिस्तान की नीयत में खोट था. उसनेअपने सैनिकों को कबीलाई लड़ाकों के भेष में जम्मू-कश्मीर में उतार दिया. भारत नेउसका जवाब दिया. दूसरा बड़ा घटनाक्रम मिडिल-ईस्ट में घटा. मई 1948 में इज़रायल कीस्थापना हुई थी. और स्थापना के एक दिन बाद ही अरब देशों ने इज़रायल पर हमला करदिया. ये अरब देश फ़िलिस्तीन के साथ खड़े थे. ये इजरायल के occupation यानी कब्जाकरने का विरोध करते रहे थे.उस समय यूएन ने कश्मीर और फ़िलिस्तीन में ऑब्जर्वर्स की एक टीम भेजी. ये औपचारिकतौर पर पीसकीपिंग फ़ोर्स नहीं थी. इनका काम दोनों पक्षों में समझौता होने तक बफ़रज़ोन क्रिएट करने और शांति समझौते पर नज़र रखना था. ये अलग बात है कि दोनोंसमस्याएं आज तक बरकरार हैं. यूएन के कागजों और लिखापढ़ी ममें पीसकीपिंग फ़ोर्स जैसीकिसी चीज़ का कोई ज़िक्र नहीं था. इसकी ज़रूरत वक़्त के साथ पड़ी और आगे बढ़ती हीगई. कुछ सालों तक टीम रही, वापिस आ गई. साल आया 1956 का. मिस्र में स्वेज़ संकटआया. भूगोल और सामान्य ज्ञान की किताब में अपने स्वेज़ नहर के बारे में पढ़ा होगा. येनहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है. बहरहाल, 1956 में मिस्र के राष्ट्रपतिगमाल अब्देल नासेर ने स्वेज़ नहर का राष्ट्रीयकरण किया. कहा कि अब इस नहर पर जहाजोंके पास करने पर जो चुंगी लगती है, उस पर मिस्र का हक होगा. यूरोप के देश इससे खुशनहीँ थे. क्योंकि वो सीधे तौर पर इस नहर से प्रभावित होते थे. ब्रिटेन, फ़्रांस के साथ मिलकर इज़रायल ने मिस्र पर हमला कर दिया. इन तीनों नेअमेरिका को इस हमले के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं दी थी. अमेरिका इससे नाराज़था. उसने प्रतिबंध लगाने की धमकी दी. उधर सोवियत संघ परमाणु हमले की चेतावनी दे रहाथा. इस स्थिति में मामला यूएन पहुंचा. यूएन ने ब्रिटेन, फ़्रांस और इज़रायल कीसेनाओं को बाहर निकलने के लिए कहा. तब पहली बार पीसकीपिंग फ़ोर्स की औपचारिकस्थापना हुई. UN की सिक्युरिटी काउंसिल के आदेश पर जिस पीसकीपिंग यूनिट की पोस्टिंगहुई, उसे UNEF यानी United Nations Emergency Force कहा गया . यूनिट का एक बड़ाहिस्सा मिस्र में पोस्टेड किया गया, और एक हिस्सा गाज़ा पट्टी के दक्षिणी हिस्सेमें. क्योंकि मिस्र से झगड़े की आड़ में इजरायल ने इस साल गाज़ा में भी हमला कर दियाथा. ये भारत के लिए पहला अवसर था, जब भारतीय सेना के जवान un की पीसकीपिंग पोस्टिंगमें कहीं देश के बाहर गए. इसमें भारत के लगभग 12 हजार जवान शामिल हुए. और इन्हेंलीड कर रह थे लेफ्टिनेंट जनरल पीएस ज्ञानी. पीसकीपिंग फोर्स के जवान तब तक मोर्चेपर डटे रहे, जब तक हमला करने वाली तमाम फोर्स और यूनिट्स बाहर नहीं निकल गईं. इसप्रैक्टिस में भारत के 27 जवान शहीद हुए. उस वक्त भारत ने इजरायल की सरकार को भरसकआड़े हाथों भी लिया था और डिमांड की थी कि वो शहीद हुए जवानों के परिवारों को उचितमुआवजा दें. और आखिर में साल 1967 में भारत ने ग्लोब के इस हिस्से से अपने जवानोंको वापिस बुला लिया.तब से अब तक यूएन की पीसकीपिंग फ़ोर्स को 70 से अधिक बार तैनात किया जा चुका है.यूएन ने DR कॉन्गो, सिनाई पेनिनसुला कॉन्फ़्लिक्ट, रवांडा, बोस्निया एंडहर्जेगोविना, कोरियन वॉर जैसे अंतरराष्ट्रीय विवादों में अपनी शांतिरक्षक सेना भेजीहै. कई बार वो शांति स्थापित करने में सफल भी हुए हैं. कई बार उन्हें असफलता कासामना भी करना पड़ा है. भारत भी इनमें से कई मौकों पर un के साथ रहा है. पीसकीपिंगफ़ोर्स पर नियंत्रण किसका होता है? जवान किसके आदेश फॉलो करते हैं? रणनीति कौनबनाता है? इन सवालों का जवाब है - यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल हीकिसी इलाके में पीसकीपिंग फ़ोर्स भेजने का फ़ैसला लेती है. हालांकि, फ़ंडिंग यूएनके सभी सदस्य देते हैं. ऐसा माना जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंटसदस्यों की ज़िम्मेदारी अधिक है, इसलिए फ़ंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा वही देते हैं.इजरायल लेबनान बॉर्डर के अलावा भी उस हिस्से में कहीं भारतीय सैनिक पोस्टेड हैं?हां. इजरायल और सीरिया बॉर्डर पर. ये लेबनान वाले बॉर्डर से सटा हुआ है. ये सैनिकUN की disengagement Force यानी (UNDF) का हिस्सा हैं. इज़रायल को भारत से क्या उम्मीद है?भारतीय सेना के जवान और अधिकारी पूरी शिद्दत के साथ मौके पर हैं. एकमात्र कोशिश ये,कि युद्ध खत्म हो जाए. लेकिन युद्ध खत्म होने के साथ आता है रक्तपात का रुकना औरबंधक बनाए गए लोगों का छूटना. और इजरायल ने अपने बंधकों के लिए उम्मीद जताई है भारतसे. भारत में इजरायल के राजदूत नॉर गिलन ने कहा है कि इजरायल के जिन लोगों को हमासया इस्लामिक जिहाद ने बंधक बनाया हुआ है, उनको छुड़ाने में भारत मदद करे. उनकेमुताबिक, इजरायल के बंधक बनाए गए नागरिकों की संख्या 200 से ज्यादा है.दरअसल गिलन अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत कर रहे थे. जब उनसे भारत से मिलेसमर्थन और संभावित मदद पर सवाल पूछे गए, तो उन्होंने जवाब दिया. कहा कि वो भारत सेमिले समर्थन पर अभिभूत हैं. कहा,“हमें ये बात अच्छी लगी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रियाबहुत जल्द आई, तब जब (इजरायल हमास युद्ध की) पूरी तस्वीर भी साफ नहीं हुई थी. इसकेकुछ रोज बाद ही उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करकेफिर से एकजुटता दिखाई. सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री ही नहीं, हमें भारत सरकार से सभीस्तरों पर समर्थन मिला है - यहां के अधिकारी, मंत्री और नागरिक सभी हमें सपोर्ट कररहे हैं.”गिलन ने आगे कहा कि“कई देश उन निर्दोष नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हमास पर दबाव डालने कीकोशिश कर रहे हैं. गाजा में हमारे लोग इस्लामिक स्टेट द्वारा बंधक बनाए गए लोगों कीतरह ही हमास की क्रूरता और हिंसा का सामना कर रहे हैं... हमास के शीर्ष कमांडर्सइस्तांबुल और कतर जैसी जगहों पर विलासिता की जिंदगी जी रहे हैं. यदि भारत ऐसे लोगोंसे बात करने में सक्षम है जिनका इन कमांडर्स पर प्रभाव है, तो हम इसका स्वागतकरेंगे. हम समझते हैं कि भारत का विश्व में एक विशेष स्थान है.” भारत कैसे मदद करेगा?जाहिर है कि भारत की मदद देने-पहुंचाने की राह इतनी आसान नहीं है. भारत पर एकडिप्लमैटिक किस्म का दबाव है. कैसा दबाव?दबाव कि भारत युद्ध में अपनी स्थिति साफकरे. इसको कुछ समीकरणों की मदद से समझिए. 18 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन नेइज़रायल पहुंचे. बहाना गिनाया कि वो इज़रायल की योजनाओं के आकलन के लिए पहुंचे हैं.अपनी तमाम बयानबाजियों से बाइडन ने कुछ समीकरण साफ कर दिए. एक तरफ़ इज़रायल औरअमेरिका है. साथ में कुछ यूरोपीय देश. और दूसरी तरफ़ फ़िलिस्तीन है, ईरान है, औरअरब देश हैं. बीच में हमास और हिज़बुल्लाह जैसे संगठन हैं -- जो इस इक्वेशन को औरजटिल बना रहे हैं. भारत के सामने विकल्प हैं कि वो किसी एक खेमे को पकड़े. मगर जंगके वक़्त विकल्प सीमित हो जाते हैं और उनका चुनाव जटिल. और भारत की जो डी-हाइफ़नेशनकी नीति है, उस वजह से भारत पर प्रेशर और ज्यादा पड़ रहा है. डी-हाइफ़नेशन यानीइजरायल और फिलीस्तीन से अलग-अलग संबंध रखे जा सकते हैं. दोनों को साथ में देखनाजरूरी नहीं. इस प्रैक्टिस को हमने ज्यादा विस्तार से 9 अक्टूबर के लल्लनटॉप शो मेंसमझाया था, आप वहाँ इसे देख सकते हैं. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.अब भारत पर जो दबाव है, उसको विशेषज्ञों की मदद से समझते हैं. एक विशेषज्ञ भारत केस्टैंड की सराहना कर रहे हैं, और दूसरे विशेषज्ञ भारत के स्टैंड को एक क्रिटिकल नजरसे देख रहे है. पहले विशेषज्ञ ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के उपाध्यक्ष और किंग्सकॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफे़सर हर्ष वी. पंत हैं. उन्होंनेNDTV में एक कॉलम लिखा है. क्या लिखते हैं डॉ पंत? वो कह रहे हैं कि“अभी जो तनाव चल रहा है, उस पर दुनिया तो पूरी तरह से बंट ही गई है. देशों के अंदरभी मतभेद हैं. पश्चिमी देश घरेलू फूट पर क़ाबू पाने की जुगत कर रहे हैं. पश्चिम मेंविश्वविद्यालय भी युद्ध के मैदान बन गए हैं. नैरेटिव की जंग छिड़ी हुई है. अब मिडिलईस्ट (यानी अरब देशों में) में भारत के हित हैं, उनके साथ संबंध हैं. इस साझेदारीको देखते हुए हम भी जंग से अछूते नहीं रह सकते. अरब देशों के साथ हमारे जैसे संबंधहैं, इसके लिए मोदी सरकार की विदेश नीति क़ाबिल-ए-तारीफ़ है.”अब दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष आता है दूसरे विशेषज्ञ से. वो हैं 'फ़ोरम फॉर अन्यू साउथ एशिया' के संस्थापक सुधीन्द्र कुलकर्णी - जिन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी के तौर पर भी काम किया था. उन्होंने Quint मेंनरेंद्र मोदी की नीति पर एक कॉलम लिखा है. कहा“1947 से आज तक भारत ने लगातार इस बात पर ज़ोर दिया है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन केबीच स्थायी शांति केवल 'टू-स्टेट सल्यूशन' से ही आ सकती है. दिल्ली की विदेश नीतिमें हमेशा से ही एक आज़ाद फ़िलिस्तीन का समर्थन निहित रहा है. इस बैकग्राउंड मेंअगर मोदी सरकार केवल हमास आतंकवाद की निंदा करती रही, और इज़रायली सेना केफ़िलिस्तीनी नरसंहार पर चुप रही, तो भारत को बिला-शक इसकी भारी क़ीमत चुकानीपड़ेगी.”उन्होंने कुछ क़ीमत भी गिनवाई है. जैसे, ग्लोबल साउथ में भारत की पोज़िशन कमज़ोर होसकती है. अरब देशों में रह रहे भारतीयों के लिए भी असहज करने वाली स्थिति बन सकतीहै. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर जैसे समझौतों पर काम बिगड़ सकता है.सुधीन्द्र ने मोदी सरकार को एक नसीहत भी दी है -- 'सिद्धांतवादी बनिए. नैतिक बनिए.हमास और नेतन्याहू दोनों की निंदा करिए.'इसके अलावा कुछ और बातें भारत के रुख को लेकर लिखी जा रही हैं. जैसे स्टेनफ़र्डयूनिवर्सिटी के विज़िटिंग फ़ेलो सुमित गांगुली और लीडेन यूनिवर्सिटी के एसोसिएटप्रोफ़ेसर निकोलस ब्लारेल ने लिखा है “मई 2021 में जेरुसलम की अल-अक्सा मस्जिद में हिंसा भड़कने के बाद भारत ने हिंसा केलिए हमास और इज़राइल, दोनों की ही निंदा की थी. न इज़रायल के साथ संबंधों की परवाहकी, न फ़िलिस्तीन के 'कॉज़' से किनारा किया. फिर हालिया संघर्ष के प्रति भारत केरुख में बदलाव क्यों है?”सुमित और निकोलस कुछ फ़ैक्टर्स गिनवाते हैं. पहला, लोकसभा चुनाव 2024. इज़रायल केसाथ भारत के संबंध 'विश्वगुरू इमेज' को सूट करता है. भारत ने लंबे समय से पाकिस्तानकी ज़मीन से होने वाले आतंकवादी हमलों की मुख़ाल्फ़त की है. इसीलिए हमास के हमलोंके प्रति अडिग रुख रखना - देश में तो अच्छा संदेश देता ही है, साथ ही इस्लामाबाद कोभी एक मौन संदेश पहुंचाता है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी भारत कीसर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते हुए इज़रायल के मिशन्स का ज़िक्र किया है. जानकारकहते हैं कि भारत के रुख में अरब देशों की प्रतिक्रिया भी एक फ़ैक्टर है. मिस्र सेलेकर सऊदी अरब, किसी भी देश ने हमास की करतूतों को खुला समर्थन नहीं दिया है.ज़्यादा से ज़्यादा इज़रायली कार्रवाई की निंदा करते हुए अपील की है कि जंग और नबढ़े. अरब देशों की ऐसी प्रतिक्रिया नई दिल्ली को इतनी कूटनीतिक छूट देती है, कि हमइज़रायल के साथ खड़े दिख सकें. और, हमास की आलोचना करने से भारत अमेरिका को भी बतारहा है कि हम उनके सहयोग की कितनी क़दर करते हैं. बात इतनी है कि देश का स्टैंड साफ होना चाहिए. लेकिन देश का स्टैंड कोई चौराहे कीचायबाज़ी नहीं है कि एक चुस्की में और किसी मज़ाक या गुस्से में बदल जाए. उसके स्टैंडमें बहुत सारी कूटनीतिक सोच और भविष्य की बहुत सारी प्लानिंग होती है. ताकि देश काऔर देश के नागरिकों का हित सुरक्षित रहे. और इस सुरक्षा और शांति की उम्मीद के साथखबरों का सिलसिला यहीं रोकते हैं, और चलते हैं उम्मीद की बात की ओर.उम्मीद की बातआपने न्यूटन फिल्म देखी है? पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव वाली. चुनाव ड्यूटी लगीमाओवाद से ग्रस्त एक गाँव में. वहाँ वोटिंग केंद्र खोला गया. बस एक छोटे-से गाँव केलिए एक पोलिंग सेंटर. अब ऐसा ही असल में हुआ है.छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले केशेराडांड गांव में हैं सिर्फ पांच वोटर, फिर भी ऐलान हुआ है पोलिंग बूथ बनाने का. 7और 17 नवंबर को राज्य में वोटिंग है. इस पोलिंग सेंटर का नंबर आएगा 17 को. गाँव मेंबुनियादी ढांचे जैसा कीवर्ड गायब है. फिर भी गाँव का कहना है कि वो वोट जरूरडालेंगे.

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