आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्तराखंड (Uttarakhand) के IAS अधिकारी राम विलासयादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. इससे पहले बुधवार, 22 जून को उत्तराखंड सरकार नेराम विलास यादव को सस्पेंड कर दिया था. विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 22 जून को दिन भरउनसे पूछताछ की. फिर देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. मीडिया रिपोर्ट्स केमुताबिक अधिकारी के खिलाफ कथित रूप से आय से 500 गुना ज्यादा संपत्ति मिली थी. इसकेबाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी. राम विलास यादव उत्तराखंड के समाज कल्याणविभाग में अपर सचिव थे.IAS के ठिकानों पर छापेमारीविजिलेंस विभाग ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अधिकारी के खिलाफकार्रवाई हुई. स्टेट विजिलेंस डायरेक्टर अमित सिन्हा ने समाचार एजेंसी एएनआई सेकहा, "सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देशदिया. आय से अधिक संपत्ति को लेकर IAS राम विलास यादव को दिन भर की पूछताछ के बादके गिरफ्तार किया गया."विजिलेंस ने पिछले साल सितंबर में सरकार को इस मामले में रिपोर्ट भेजी थी. इसमेंकहा गया था कि राम विलास यादव के उनके ज्ञात स्रोतों से 547 गुना ज्यादा संपत्तिहै. इसी महीने उत्तराखंड विजिलेंस डिपार्टमेंट ने लखनऊ और देहरादून में राम विलासयादव के चार ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान उनके खिलाफ कई सबूत मिले थे. इससे पहले 19 अप्रैल को ही उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था. आजतक से जुड़े दिलीपसिंह राठौड़ की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड सचिवालय में रामविलास यादव कईमहत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं. आरोप है कि इन्ही पदों पर रहते हुए उन्होंने आय सेअधिक संपत्ति जुटाई.मेहनत से कमाई गई संपत्ति- अधिकारीराम विलास यादव पर यह भी आरोप लगा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे. विजिलेंसडिपार्टमेंट ने यादव को पूछताछ के लिए कई बार समन भेजा, लेकिन उन्होंने इसेनजरअंदाज किया. गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी तो कोर्ट का रुख किया. 21 जून कोउत्तराखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्हें कोई राहत नहीं दी. उन्होंने कोर्टमें कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं और उनके परिवार ने मेहनत से संपत्तिअर्जित की है.हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक राम विलास यादव ने कोर्ट में कहा, "मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट में वकील है. पत्नी कॉलेज में प्रबंधक है और बेटी विदेशमें काम करती है. मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया. जिस व्यक्ति ने मेरेखिलाफ केस दर्ज की है उसी के खिलाफ कई मामले लंबित हैं. सरकार ने जो कमेटी गठित कीथी उसे पक्ष रखने से पहले ही भंग कर दिया गया."हाई कोर्ट ने राम विलास यादव को विजिलेंस डिपार्टमेंट देहरादून में अपने बयान औरअपने दस्तावेज सौंपने का आदेश दिया था. इसके बाद वे 22 जून को विजिलेंस ऑफिस पहुंचेऔर बयान दर्ज कराया. कोर्ट ने सरकार को 23 जून तक मामले में स्थिति स्पष्ट करने कोआदेश दिया था. लेकिन इससे पहले विजिलेंस ने राम विलास यादव को गिरफ्तार कर लिया.राम विलास यादव उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. यूपी में भी कई सालों तकमहत्वपूर्ण पदों पर रहे. वे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के सचिव भी रह चुके हैं.
