नूपुर शर्मा को SC की फटकार से 117 पूर्व जज और नौकरशाह आहत, कहा- 'कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी'

'हम इस देश के नागरिक के तौर पर यह मानते हैं कि किसी भी देश का लोकतंत्र तब तकबरकरार रहेगा, जब तक उसकी सभी संस्थाएं संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालनकरती रहेंगी. (लेकिन) सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की हालिया टिप्पणियों ने लक्ष्मणरेखा को पार कर दिया है, जिस वजह से हम यह खुला खत लिखने को मजबूर हुए हैं.'यह कहना है देश के 117 पूर्व जजों, नौकरशाहों और आर्मी के रिटायर जवानों का. ये सभीसुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा BJP की निलंबित नेता नूपुर शर्मा (NupurSharma) को लगाई गई फटकार से बेहद खफा हैं. अब इन सभी ने कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफएक बयान जारी कर खुली आपत्ति जताई है. ANI के मुताबिक विरोध करने वाले 117 लोगोंमें 15 रिटायर्ड जज (Retired Judges), 77 पूर्व नौकरशाह (Retired Bureaucrats) और25 रिटायर आर्मी ऑफिसर्स शामिल हैं.'न्याय के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ'इन सभी ने अपने संयुक्त बयान में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्णबताते हुए लिखा है,माननीय सुप्रीम कोर्ट के दो जजों - जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला - कीबेंच ने नूपुर शर्मा की याचिका की सुनवाई के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां कीं.इससे देश के अंदर और बाहर लोगों को तगड़ा झटका लगा है. सभी समाचार चैनलों परप्रसारित हुईं ये टिप्पणियां न्यायिक लोकाचार के बिलकुल भी अनुरूप नहीं हैं...इनटिप्पणियों का याचिका में उठाए गए मुद्दे से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऐसा करकेन्याय करने के सभी सिद्धांतों का अभूतपूर्व तरीके से उल्लंघन किया गया है.An open letter has been sent to CJI NV Ramana, signed by 15 retired judges, 77retd bureaucrats & 25 retd armed forces officers, against the observation madeby Justices Surya Kant & JB Pardiwala while hearing Nupur Sharma's case in theSupreme Court. pic.twitter.com/ul5c5PedWU— ANI (@ANI) July 5, 2022‘नूपुर शर्मा को लेकर अलग पैमाना क्यों?’पूर्व जजों और नौकरशाहों ने नूपुर शर्मा की याचिका ख़ारिज किए जाने पर भी सवाल उठाएहैं. उन्होंने पत्र में लिखा है,माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के बजाय याचिकाका संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया. माननीय कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापसलेने और हाईकोर्ट से संपर्क करने के लिए मजबूर किया. जबकि यह बात अच्छी तरह से पताहै कि अन्य राज्यों में दर्ज मुकदमों को स्थानांतरित करना हाईकोर्ट के अधिकारक्षेत्र से बाहर है. कोई भी यह समझ नहीं पा रहा है कि नूपुर शर्मा के मामले को अलगआधार पर क्यों देखा गया. सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के दृष्टिकोण की प्रशंसा नहीं कीजा सकती, बल्कि इस सबसे सर्वोच्च अदालत की पवित्रता और उसका सम्मान प्रभावित हुआहै.'सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने देश भर में उनके खिलाफ दर्ज दर्जनों FIRको दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी. बीतेहफ्ते इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की. बेंचने नूपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई. सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि नूपुर कापैगंबर मोहम्मद को लेकर दिया गया बयान उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या के लिएजिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा के इस बयान ने पूरे देश में हिंसा भड़कादी और इस समय देश में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उन सबके लिए अकेले नूपुर हीजिम्मेदार हैं. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नूपुर शर्मा को अपने विवादित बयान केलिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.