'मदरसों में हिंदू बच्चों को न जाने दें... ', NCPCR ने किस कानून के चलते सरकार से ऐसा करने को कहा?

मध्य प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकारसंरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष ने राज्य सरकार को एक सुझाव दिया है. उन्होंनेमध्य प्रदेश सरकार से मांग कि है कि मदरसों में पढ़ रहे हिंदू छात्रों को तत्कालसामान्य स्कूल में भेज दें. इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि ये मदरसे शिक्षा केअधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं. यहां बुनियादी ढांचे का अभाव हैऔर ऐसे में बच्चों को यहां सही शिक्षा नहीं मिल पाती है.पीटीआई की खबर के मुताबिक शुक्रवार 14 जून को भोपाल में NCPCR अध्यक्ष प्रियंककानूनगो की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के अधिकारियों की बाल अधिकारों पर एक समीक्षाबैठक आयोजित की गई. इस बैठक के बाद प्रियंक कानूनगों ने संवाददाताओं से कहा, 'मैं मध्य प्रदेश सरकार से मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को बाहर निकालने काअनुरोध करता हूं.'An interdepartmental review meeting on child rights was held with stateofficials of Madhya Pradesh in Bhopal today under the chairmanship of NCPCRChairperson Shri @KanoongoPriyank.Dr. Divya Gupta, Member of NCPCR; Shri Drivendra More, Chairperson ofMP-SCPCR…1/2@PIBWCD pic.twitter.com/W5RR4Vvyvi— NCPCR (@NCPCR_) June 14, 2024प्रियंक कानूनगो ने कहा कि मध्य प्रदेश में कुल 1,755 पंजीकृत मदरसे हैं. इनमें9,417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं. इन मदरसों में आरटीई अधिनियम के तहत अनिवार्यबुनियादी ढांचे का अभाव है.कानूनगो ने कहा, ‘जिस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड का गठन हुआ था, उसमें मदरसों कीपरिभाषा बताते हुए कहा गया था कि मदरसों में इस्लामी धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए.जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा एक के तहत मदरसों को शिक्षा के अधिकारअधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है.’उन्होंने दावा किया कि NCPCR के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक इन मदरसों केशिक्षकों के पास न तो बीएड की डिग्री है, और न ही उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षाही पास की हुई है. कानूनगो ने आगे कहा, 'मैं मध्य प्रदेश सरकार से इसे तुरंत सुधारने का अनुरोध करता हूं. शिक्षा का अधिकारकानून साफ-साफ कहता है कि स्कूलों की स्थापना और बच्चों को पढ़ाने का काम सरकारकरेगी. ऐसे में मदरसा बोर्ड को फंड देना उन गरीब बच्चों के हक का पैसा मदरसों कोदेना है जो शिक्षा के अधिकार से बच्चों को वंचित कर रहे हैं. इसलिए सरकार को इसपूरी योजना पर विचार करना चाहिए और तत्काल हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर निकाल करउनको सामान्य स्कूलों में भेजना चाहिए.’उन्होंने राज्य सरकार से गैर-पंजीकृत मदरसों में पढ़ रहे मुस्लिम बच्चों को भीतुरंत सामान्य स्कूलों में भेजने का अनुरोध किया.