"PM मोदी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं"- राहुल गांधी का ये कौन सा ट्वीट वायरल हो गया?

संसद का विशेष सत्र (Special Session of Parliament) 18 सितंबर से शुरू हो गया है.इस बीच खबर आ रही है कि केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण विधेयक (Women'sReservation Bill) को मंजूरी दे दी है. विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसका समर्थनकिया है.कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बिल केइतिहास के बारे में पोस्ट किया. साथ ही उन्होंने 2018 में लिखे गए राहुल गांधी केएक पत्र को भी रीपोस्ट किया. ये पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया था.इसे शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा था,"हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे महिला सशक्तिकरण के योद्धा हैं. उनके पार्टीपॉलिटिक्स से ऊपर उठने, वे जो कहते हैं उसे पूरा करने और संसद में महिला आरक्षणविधेयक पारित करने का समय आ गया है. कांग्रेस इसके लिए उन्हें बिना शर्त समर्थनदेने का प्रस्ताव रखती है."Our PM says he’s a crusader for women’s empowerment? Time for him to rise aboveparty politics, walk-his-talk & have the Women’s Reservation Bill passed byParliament. The Congress offers him its unconditional support.Attached is my letter to the PM. #MahilaAakrosh pic.twitter.com/IretXFFvvK— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 16, 2018वायरल है राहुल गांधी का ट्वीटराहुल गांधी का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया है. इस ट्वीटके साथ जुड़े पत्र में राहुल ने इसके भाजपा के समर्थन से राज्यसभा में पारित होनेका जिक्र किया है. उन्होंने लिखा है कि दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने महिलाआरक्षण विधेयक को एतिहासिक और महत्वपूर्ण बताया था. अरुण जेटली उस समय विपक्ष केनेता थे. राहुल गांधी ने इस पत्र में आगे लिखा,“महिलाओं को सशक्त बनाने के मुद्दे पर हम सब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ, एक साथखड़े हों. भारत को ये संदेश दें कि हमारा मानना है कि बदलाव का समय आ गया है.”जयराम रमेश ने BJP पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा,"कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है. हमकथित तौर पर सामने आ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फ़ैसले का स्वागत करते हैं औरविधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं. विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इसपर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और पर्दे के पीछे वाली राजनीति के बजाय आमसहमति बनाई जा सकती थी."कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है। हम कथिततौर पर सामने आ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फ़ैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक केविवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छीतरह से चर्चा की जा सकती थी और पर्दे के… https://t.co/TylsHUogyb— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 18, 2023संसद में भी उठा महिला आरक्षण का मुद्दामहिला आरक्षण का मुद्दा संसद के विशेष सत्र के पहले दिन की कार्यवाही में भी उठायागया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'संविधान सभा से शुरू 75 वर्षों कीसंसदीय यात्रा - उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख' विषय पर अपनी बात रखते हुए इसकाजिक्र किया. उन्होंने कहा,"संसद में केवल 14 प्रतिशत महिलाएं हैं. वहीं, विधान सभाओं में उनकी संख्या 10प्रतिशत से भी कम है."ये भी पढ़ें- संसद के विशेष सत्र में कौन-कौन से बिल आएंगे?आधिकारिक तौर पर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है. सभी दलों कीबैठक के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की गई. लेकिन केंद्रीय जल शक्तिराज्यमंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने इसे लेकर एक ट्वीट किया. हालांकि, उन्होंने बादमें इसे डिलीट कर दिया. उन्होंने इसमें लिखा था, “महिला आरक्षण की मांग पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था. जो कैबिनेटकी मंजूरी से साबित हो गया. प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार का अभिनंदन.”ये भी पढ़ें- महिला आरक्षण पर मोदी के मंत्री ने अपना ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया? राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने भी महिला आरक्षण को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की.उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा,"प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 1/3प्रतिनिधित्व वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी देकर एक बड़ा कदम उठाया है."#PMModi’s Cabinet has struck a massive blow in favour of women’s empowerment byapproving the #WomensReservationBill providing for 1/3 representation for womenin Parliament and the Legislative Assemblies. The Bill first tabled inParliament in 1996 has gathered dust ever since.…— Mahesh Jethmalani (@JethmalaniM) September 18, 2023महिला आरक्षण विधेयक का मसौदा 2008 में UPA की सरकार ने तैयार किया था. इसके 2 सालबाद ये राज्यसभा से पारित हुआ. लेकिन लोकसभा में इसे पेश ही नहीं किया जा सका. BJPऔर कांग्रेस देश की दोनों बड़ी पार्टियों ने हमेशा इसका समर्थन किया है. लेकिनगठबंधन और स्थानीय पार्टियों के दबाव के चलते ये लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका.कई पार्टियों की ये भी मांग है कि महिला आरक्षण में पिछड़े वर्गों के लिए अलग सेआरक्षण हो. ये भी पढ़ें- इन्हें औरतों के आरक्षण से दिक्कत है