दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी शराब पर बवाल होने वाला है? राज्यपाल के पास चिट्ठी पहुंची

शराब नीति (Excise Policy) को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) अब पंजाब में भी राजनीतिकरूप से घिरती दिख रही है. शिरोमणी अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्वउपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भगवंत मान (Bhagwant Mann) सरकार पर आरोप लगाएहैं कि मान सरकार ने राज्य की एक्साइज़ पॉलिसी में 500 करोड़ रुपये का घोटाला कियाहै. इस संबंध में बुधवार 31 अगस्त को सुखबीर सिंह बादल पार्टी नेताओं के साथ गवर्नरबनवारीलाल पुरोहित से मिलने पहुंचे. उन्होंने राज्यपाल को मेमोरैंडम सौंपते हुएमांग की कि इस कथित घोटाले की जांच CBI से कराई जाए.Submitted a memorandum to Pb Governor & urged him to order CBI & ED probes inthe Rs 500 crore scam committed by the AAP govt in Punjab through its"tailor-made" excise policy framed in line with Delhi Policy,which has alreadybeen found illegal & case has been registered by CBI. pic.twitter.com/TsLUGsMrOp— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) August 31, 2022Punjab Excise Policy को लेकर सुखबीर बादल के आरोपट्विटर पर भी SAD अध्यक्ष इस मुद्दे पर सक्रिय दिखे. उन्होंने लिखा,"पंजाब गवर्नर को मेमोरैंडम सौंपा है और दिल्ली की तरह पंजाब में भी AAP सरकार केएक्साइज पॉलिसी में 500 करोड़ रुपये के घोटाले की CBI और ED इंक्वायरी की अपील कीहै. ये पहले ही अवैध साबित हो चुकी है और CBI ने भी केस दर्ज कर लिया है."सुखबीर बादल के लिए पंजाब की लिकर पॉलिसी पर सवाल उठाने का मुख्य आधार ये है कि येदिल्ली की शराब नीति पर आधारित है, उसी की तर्ज पर बनाई गई है. गवर्नर से मुलाकातके बाद भी सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब की शराब नीति दिल्ली की एक्साइस पॉलिसी कीकॉपी है. उन्होंने कहा,"पंजाब की पॉलिसी दिल्ली की शराब नीति की इग्जैक्ट कॉपी है. पंजाब के एक्साइजकमिश्नर को दिल्ली बुलाया गया था. उनकी मीटिंग हुई थी. कुछ लोगों को फायदा पहुंचानेके लिए ये किया गया. उन लोगों ने (शराब बेचने के) सारे अधिकार अपने पास रख लिए हैं.जो बेचेगा, बस उसी को फायदा होगा. पहले ज्यादा लोग शराब बेचते थे."Scam बताने का आधार क्या?सुखबीर बादल का दावा है कि दिल्ली की तरह पंजाब की लिकर पॉलिसी को बनाने कीप्रक्रिया में भी शराब कारोबार का कंट्रोल AAP के वफादारों को दे दिया गया. बदलेमें नीति निर्धारकों को 'रिश्वत' के रूप में बड़ी रकम दी गई है. अकाली नेता का कहनाहै कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के लिए जिस तरह की परिस्थितियां बनाई गईं, बिल्कुलवही काम पंजाब की शराब नीति बनाने में किया गया है.मसलन, पॉलिसी में एक क्लॉज लाकर पंजाब के शराब कारोबारियों को इस ट्रेड रेस से बाहरकर दिया गया. इस क्लॉज के मुताबिक L-1 लाइसेंस के तहत देश-विदेश में शराबमैन्युफैक्चर नहीं करनी चाहिए. L-1 लाइसेंस उन लोगों को दिया जाता है, जिन्हें देशके किसी भी राज्य के शराब कारोबार में कम से कम पांच साल के होलसेल डिस्ट्रिब्यूशनका अनुभव हो. ये भी जोड़ा गया कि L-1 लाइसेंसधारी के पास सालाना 30 करोड़ रुपये काटर्नओवर होना चाहिए. साथ ही पंजाब के रिटेल मार्केट में उसका स्टेक नहीं होनाचाहिए.सुखबीर बादल ने कहा है कि पॉलिसी में शराब कारोबार के लिए पक्की गारंटी के साथप्रॉफिट मार्जिन को 5 पर्सेंट से बढ़ाकर 10 पर्सेंट कर दिया गया है. उनके साथ आएडेलिगेशन ने आरोप लगाया कि पॉलिसी में राज्य का 80 पर्सेंट लिकर ट्रेड कुछेक लोगोंको हैंड ओवर कर दिया गया है. वहीं वाइन कारोबार से जुड़े L-2 लाइसेंसधारीकॉन्ट्रैक्टर्स को L-1 लाइसेंस के लिए पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया, जोकिपंजाब एक्साइज ऐक्ट, 1914 के प्रावधानों के खिलाफ है. SAD का कहना है कि इस तरह कीशर्तें लगाकर पंजाब के शराब कारोबारियों को इस बिजनेस से बाहर कर दिया गया.गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित को दिए मेमोरैंडम में सुखबीर बादल और दूसरे अकाली नेताओंने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और एक्साइज मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमाने पॉलिसी के संबंध में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन किया है. उन्होंनेकथित रूप से निजी व्यक्ति के अलावा पंजाब के अधिकारियों की फाइलें दिल्ली केउपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और AAP के सांसद राघव चड्ढा को उपलब्ध कराईं.सुखबीर ने गवर्नर को ये भी बताया कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी टॉप लेवलपर की गई थी. इसके लिए पॉलिसी बनाने वालों ने अलग-अलग लोकेशन्स पर बैठकें की थीं.गवर्नर उन लोगों की इन लोकेशन्स से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखने का निर्देशजांच एजेंसियों को दें ताकि उनसे पूछा जा सके कि वे उस वक्त वहां क्या कर रहे थे.इस आधार पर पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने मांग की है कि राज्य की लिकर पॉलिसी कोलेकर प्राइवेट पक्षों के साथ-साथ दिल्ली के डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया, सांसदराघव चड्ढा और पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा की भूमिका की भी जांच कीजानी चाहिए. अकाली नेताओं ने कहा है कि ये मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट के दायरेमें भी आता है, लिहाजा इस कानून के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए.वहीं विपक्ष की इस ताजा मांग को लेकर पंजाब सरकार या AAP की तरफ से कोई प्रतिक्रियाअभी तक नहीं आई है.