'कट्टर विचार वाले कैदियों को अलग रखिए, क्लास लगाइए सोच बदलेगी'- केंद्र ने राज्यों को लिखकर भेजा

केंद्र सरकार ने जेल में कैदियों को लेकर एक नया फरमान जारी किया है. ये फरमान कट्टर विचार रखने वाले कैदियों से जुड़ा हुआ है. सरकार ने नोटिस जारी कर कहा है कि जेल में कट्टरता की विचारधारा को फैलाने वाले कैदियों को बाकी कैदियों से अलग रखा जाए. ये भी कहा है कि गलत आदतों और गलत तरीकों से कैदियों को प्रभावित करने वाले कैदी भी अलग सेल में रखे जाएं.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है. आज तक की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने कहा है कि कट्टरवाद की विचारधारा फैलाने वाले कैदियों को जेल में अलग बैरक में रखा जाए. सरकार ने ये भी निर्देश दिए कि राज्यों में जेल अधिकारियों को ऐसी विचारधारा पर काबू पाने के लिए विशेष सत्र का आयोजन करना चाहिए. सरकार का कहना है कि ये अपराधियों की मानसिकता को बदलेगा.

केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर ये भी कहा कि ड्रग्स और स्मगलिंग से जुड़े अपराधों में पकड़े गए कैदियों को बाकी कैदियों से दूर रखा जाए. सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में मॉडल जेल मैनुअल 2016 को अपनाएं. सरकार ने आग्रह किया है कि जिन राज्यों ने इस मैनुअल को अभी तक नहीं अपनाया है, वो इसमें तेजी लाएं. और मैनुअल में दिए दिशा-निर्देशों के मुताबिक जेल में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जाएं.

केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी किए नोटिस में जेल अधिकारियों से अपील की है कि सभी जिला स्तरीय कारागारों और अदालतों में वीडोयो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए. इसके लिए अलग से तैयारी की जाए. सरकार ने कहा कि जिस जिले में ऐसी सुविधा नहीं है, वहां संबंधित कोर्ट के अधिकारियों के साथ मामले को तत्काल उठाया जाए.

केंद्र सरकार ने जेल कर्मचारियों के खाली पड़े पदों को भरने की बात भी कही है. सरकार की ओर से कहा गया कि सभी श्रेणियों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया जाए. इससे जेल सुधार के काम को बढ़ावा मिलेगा. सरकार ने कहा कि ऐसी संवेदनशील संस्थाओं में कर्मचारियों की कमी नहीं होनी चाहिए. सुरक्षाकर्मियों का कम होना एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है.

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