COP28: PM मोदी ने COP33 की मेजबानी मांग ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई में COP28 समिट का आगाज हो गया है. COP यानीकॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़. इस समिट में जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चाहोती है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UAE के दो दिन के दौरे पर हैं. वेCOP28 समिट में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं (PM Modi in COP28 Summit). 1दिसंबर को पीएम मोदी ने समिट की ओपनिंग सेरेमनी में एलान किया कि भारत जलवायुपरिवर्तन के लिए होने वाली इस समिट की मेजबानी करने के लिए तैयार है. उन्होंने समिटमें हिस्सा लेने वाले देशों के सामने प्रस्ताव रखा है कि 2028 में COP33 की मेजबानीका मौका भारत को दिया जाए.30 नवंबर को शुरू हुई COP28 समिट 12 दिसंबर तक चलेगी. पीएम मोदी ने समिट में कहा,“17 फीसदी आबादी के बावजूद दुनियाभर के कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान 4 फीसदीसे भी कम है. भारत की G20 अध्यक्षता में हमारा नारा एक पृथ्वी एक परिवार था. भारतने बेहतरीन संतुलन बनाते हुए दुनिया के सामने विकास का एक मॉडल पेश किया है.”VIDEO | PM Modi participates in group photo with other world leaders at COP 28Summit in Dubai.#COP28 pic.twitter.com/0qfOguo2Dt— Press Trust of India (@PTI_News) December 1, 2023पीएम मोदी ने आगे कहा,"धरती मां अपने भविष्य की रक्षा के लिए हमारी ओर देख रही हैं, हमें सफल होना होगा,हमें निर्णायक बनना होगा.”(ये भी पढ़ें: ग़ाज़ा अस्पताल हमले पर PM नरेंद्र मोदी ने कहा - ‘जो ज़िम्मेदारहैं, सज़ा मिलनी चाहिए!’)पीएम मोदी ने कहा कि हमें पिछली सदी की गलतियों को जल्द सुधारना होगा, क्योंकि उनकोसुधारने के लिए समय काफी कम है. प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि दुनिया को एकता केसाथ काम करना होगा. इस मुद्दे पर भारत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए गएलक्ष्यों को पाने की राह पर है. संबोधन में पीएम ने कार्बन क्रेडिट के व्यवसायीकरण को खत्म करने के लिए ग्रीनक्रेडिट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा. ये एक ऐसी पहल है जो बाजार-आधारित तंत्र केमाध्यम से पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करेगी और ग्रीन क्रेडिटउत्पन्न करेगी. जिसे व्यापार योग्य बनाया जाएगा और घरेलू बाजार में व्यापार के लिएउपलब्ध कराया जाएगा.ग्रीन क्रेडिट का मतलब ऐसा प्रोग्राम जिसमें पर्यावरण सुधार से जुड़ी गतिविधियोंमें लगे लोगों, संस्थाओं और संगठनों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता है. इसप्रोग्राम में पेड़ लगाना, वाटर मैनेजमेंट, वायु प्रदूषण में कमी लाना जैसे कामशामिल होते हैं.प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत ने 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता को 45 फीसदी तककम करने, और नॉन फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखाहै. भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की ओर भी बढ़ता रहेगा.