पाकिस्तान: बच गई इमरान की कुर्सी, अविश्वास प्रस्ताव खारिज, राष्ट्रपति ने संसद भंग की
इमरान खान ने कैबिनेट भी भंग की.
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पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में आज बड़ा ट्विस्ट आ गया. पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के डेपुटी स्पीकर ने इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को ही खारिज कर दिया. डेपुटी स्पीकर कासिम खान सूरी ने मोशन खारिज करते हुए कहा कि ये विदेशी ताकतों की साजिश है.
राष्ट्रपति ने भंग की नेशनल असेंबली अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली भंग करने का ऐलान किया. पीएम इमरान खान ने राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश की थी, जिसको राष्ट्रपति ने मान लिया. अब पाकिस्तान के I&B मिनिस्टर फारुख हबीब ने कहा कि पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर चुनाव कराए जाएंगे. पाकिस्तान में अब इमरान खान केयर टेकर सरकार चलाएंगे. तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान ने कैबिनेट भी भंग कर दी है. इस बात की जानकारी इमरान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दी. उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत सरकार का कामकाज चलाते रहेंगे. इधर अविश्वात प्रस्ताव खारिज होने के बाद इमरान खान ने देश के नाम संबोधन दिया. इमरान खान ने कहा कि देश के लोगों को अब चुनावों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पाकिस्तान में विपक्ष डेपुटी स्पीकर के इस फैसले से नाराज़ है. विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अलग बेंच का गठन किया है. साथ ही साथ विपक्ष के सांसदों ने संसद से बाहर निकलने से मना कर दिया है. इधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ शरीफ ने इमरान खान पर तीखा हमला बोला. मरियम ने ट्वीट कर कहा,ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے عدم اعتماد کی تحریک مسترد کر دی۔ #PrimeMinisterImranKhanpic.twitter.com/nLwFLpqMah
— PTI (@PTIofficial) April 3, 2022
"किसी को भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान के संविधान को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. अगर इस पागल और कट्टर व्यक्ति को इस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता है, तो यह देश आज के बाद जंगल के कानून से चलेगा!"वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है.