छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र की चेतावनी, 'PM आवास' बनाओ वर्ना बाकी योजनाएं भूल जाओ

केंद्र सरकार (Modi Government) ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़(Chhattisgarh) की भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. उसनेकहा है कि अगर बघेल सरकार Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin को सही से लागू नहींकरेगी तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसी योजनाओं से अपना समर्थन वापस लेने परविचार करना शुरू कर देगा.PM आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनीइंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजनाके लिए अपने हिस्से का फंड रिलीज न करने पर राज्य सरकार को ये चेतावनी जारी की है.ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन कोलिखे एक पत्र में यह चेतावनी दी. उन्होंने बीती 1 अगस्त को जैन को ये पत्र लिखा था.अखबार के मुताबिक केंद्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री आवासयोजना-ग्रामीण के तहत 7.8 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा था. लेकिन, केंद्रीयग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने हिस्से का 562करोड़ रुपए का फंड जारी नहीं किया, जिस कारण इस योजना में कोई संतोषजनक काम नहीं होसका. सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार के चलते केंद्र सरकार 7.8 लाख घरों केनिर्माण के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई.2020-21 में भी छत्तीसगढ़ सरकार ने PM आवास योजना का फंड काट दियाइससे पहले 2020-21 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6.4 लाखघरों का निर्माण लक्ष्य रखा था. लेकिन, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने हिस्से का फंड जारीकरने में वित्तीय बाधाओं का हवाला दिया और 4.9 लाख घर न बना पाने की बात कही. यानीराज्य ने 2020-21 के लिए केवल 1.5 लाख घरों का लक्ष्य रखा.सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले तीन-चार साल में इसयोजना को समस्या का सामना करना पड़ा है. अपने हिस्से की राशि को जारी करने के लिएकई मौकों पर संबंधित मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह किया. इसके लिए बीते सालजून, सितंबर और नवंबर महीने में राज्य सरकार को पत्र भेजे गए थे. लेकिन, राज्यसरकार ने कोई संतोषजनक फैसला नहीं लिया. मंत्री टीएस सिंह देव ने भी मुद्दा उठाया थाप्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा फंड न दिए जाने का मुद्दा बीतेजुलाई में कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस सिंह देव ने भी उठायाथा. उन्होंने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में बघेल सरकार से इस्तीफादेते हुए साफ़ कहा था कि राज्य सरकार द्वारा फंड न दिए जाने के कारण 8 लाख लोगों कोघर नहीं मिल पाए.बता दें कि PM आवास योजना के लिए आने वाले खर्च को केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपातमें साझा करते हैं. पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उत्तर-पूर्व केराज्यों के मामले में ये अनुपात 90:10 का है.

छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र की चेतावनी, 'PM आवास' बनाओ वर्ना बाकी योजनाएं भूल जाओ

खबरों के मुताबिक छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार PM आवास योजना के लिए अपने हिस्से का फंड रिलीज नहीं कर रही है.