छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र की चेतावनी, 'PM आवास' बनाओ वर्ना बाकी योजनाएं भूल जाओ

केंद्र सरकार (Modi Government) ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. उसने कहा है कि अगर बघेल सरकार Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin को सही से लागू नहीं करेगी तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसी योजनाओं से अपना समर्थन वापस लेने पर विचार करना शुरू कर देगा.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपने हिस्से का फंड रिलीज न करने पर राज्य सरकार को ये चेतावनी जारी की है. ग्रामीण विकास सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को लिखे एक पत्र में यह चेतावनी दी. उन्होंने बीती 1 अगस्त को जैन को ये पत्र लिखा था.

अखबार के मुताबिक केंद्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 7.8 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा था. लेकिन, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने हिस्से का 562 करोड़ रुपए का फंड जारी नहीं किया, जिस कारण इस योजना में कोई संतोषजनक काम नहीं हो सका. सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार के चलते केंद्र सरकार 7.8 लाख घरों के निर्माण के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई.

इससे पहले 2020-21 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6.4 लाख घरों का निर्माण लक्ष्य रखा था. लेकिन, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने हिस्से का फंड जारी करने में वित्तीय बाधाओं का हवाला दिया और 4.9 लाख घर न बना पाने की बात कही. यानी राज्य ने 2020-21 के लिए केवल 1.5 लाख घरों का लक्ष्य रखा.

सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले तीन-चार साल में इस योजना को समस्या का सामना करना पड़ा है. अपने हिस्से की राशि को जारी करने के लिए कई मौकों पर संबंधित मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह किया. इसके लिए बीते साल जून, सितंबर और नवंबर महीने में राज्य सरकार को पत्र भेजे गए थे. लेकिन, राज्य सरकार ने कोई संतोषजनक फैसला नहीं लिया. 

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा फंड न दिए जाने का मुद्दा बीते जुलाई में कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस सिंह देव ने भी उठाया था. उन्होंने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में बघेल सरकार से इस्तीफा देते हुए साफ़ कहा था कि राज्य सरकार द्वारा फंड न दिए जाने के कारण 8 लाख लोगों को घर नहीं मिल पाए.

बता दें कि PM आवास योजना के लिए आने वाले खर्च को केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में साझा करते हैं. पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उत्तर-पूर्व के राज्यों के मामले में ये अनुपात 90:10 का है.

वीडियो देखें : राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी पर मोदी सरकार को घेरा, RSS पर बड़ी बात बोल दी!