मणिपुर यौन हिंसा की पीड़िताएं सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं, मामले की जांच पर क्या मांग की?

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 31 जुलाई को मणिपुर वायरल वीडियो (Manipur Viral Video) मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है.  इस बीच खबर आई है कि वायरल वीडियो मामले में दोनों पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका (Fresh Petition) दायर की है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल की मांग की है. इससे पहले केंद्र सरकार ने मामले को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें केस को ट्रांसफर करने की मांग की गई है.

जानकारी है कि CJI की अगुवाई वाली बेंच दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई याचिका में पीड़िताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी पहचान की सुरक्षा की मांग की है. आजतक से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िताओं ने अपनी याचिका में मांग की है कि मामले की जांच के लिए IG रैंक के अधिकारी की अगुवाई में स्वतंत्र SIT का गठन किया जाए. जांच के दौरान जान का खतरा देखते हुए पीड़िताओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा की भी मांग की गई है.

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव अजय कुमार भल्ला की तरफ से दायर एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई को मणिपुर से बाहर शिफ्ट करने का आग्रह किया गया, ताकि जल्द से जल्द कोई नतीजा निकले. इसके अलावा पिछले हफ्ते ही गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है. CBI ने मामले में FIR भी दर्ज कर ली है.

बता दें, वायरल वीडियो सामने आने के बाद एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की थी. उसमें मणिपुर राज्य में 'यौन उत्पीड़न की घटनाओं और हिंसा' की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमिटी बनाने की मांग की गई है.

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मणिपुर में 4 मई को हुई यौन हिंसा का मामला 19 जुलाई को सामने आया, जब घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. पुलिस ने थौबल जिले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में अपहरण, गैंग रेप और हत्या का मामला दर्ज किया. मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

वीडियो: ग्राउंड रिपोर्ट: मैतेई लिपुन के प्रमोत सिंह ने अपने इंटरव्यू में मणिपुर वायरल वीडियो पर क्या कहा?