महाराष्ट्र: मंत्रियों के घरों की मरम्मत के लिए PWD से दिए गए करोड़ों, रिपोर्ट ने मचाई खलबली!

महाराष्ट्र (Maharashtra) के मंत्रियों के लिए आवंटित सरकारी घरों के रखरखाव औरमरम्मत के लिए निजी ठेकेदारों को 26 करोड़ रुपये दिए गए. इन पैसों का भुगतान मुबंईमें लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों ने किया था. ये पैसे उस फंड से दिए गएथे, जो इन घरों में पानी और बिजली के बिलों के भुगतान के लिए जारी किए गए थे.इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वल्लभ ओजारकर ने इस मसले को रिपोर्ट किया है. रिपोर्ट केमुताबिक, कथित तौर पर निजी ठेकेदारों को पैसा देने के लिए जांच की प्रक्रियाओं कोदरकिनार किया गया और नियमों का उल्लंघन किया गया. इंडियन एक्सप्रेस की जांच में पता चला कि ये पैसे राज्य के PWD के मुंबईप्रेजिडेंसी डिवीजन की ओर से 52 करोड़ रुपये के फंड से दिए गए थे. मार्च 2017 सेमार्च 2023 तक 36 सरकारी बंगलों में बिजली और पानी के बिलों के भुगतान के लिए येपैसे जारी किए गए थे. इस अवधि में राज्य में तीन सरकारें बनीं. इन घरों पर इन तीनराज्य सरकारों के मंत्रियों का कब्जा रहा, भाजपा-शिवसेना, शिवसेना-NCP-कांग्रेस औरभाजपा-शिव सेना.रिकॉर्ड के अनुसार, मुख्यमंत्री आवास ‘वर्षा’ के लिए इन 6 सालों के यूटिलिटी बिलेके लिए 6.2 करोड़ रुपये जारी किए गए. इनमें से 2.37 करोड़ रुपये उन ठेकेदारों कोदिए गए, जिन्होंने वहां रखरखाव और मरम्मत का काम किया था. उपमुख्यमंत्री आवास‘सागर’ के यूटिलिटी बिल के लिए 2.76 करोड़ रुपये जारी किए गए. इनमें से 1.47 करोड़रुपये उन्हीं कामों के लिए ठेकेदारों को दिए गए.ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र में जहां-जहां गए PM मोदी, वहां-वहां कौन जीता, कौन हारा?एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि प्रारंभिक जांच में इन पैसों के भुगतानमें कुछ 'फैक्ट' नजर आए. इसके बाद इस बात की गहराई से जांच की गई कि सरकारी नियमोंका उल्लंघन करते हुए, पानी और बिजली के बिलों के नाम पर ये पैसे ठेकेदारों को क्योंदिए गए? हालांकि, अब इन बिलों की जांच की जा रही है. जल्द ही रिपोर्ट पेश की जासकती है. खबर लिखे जाने तक इस मसले पर महाराष्ट्र के PWD मंत्री रवींद्र चव्हाण कीप्रतिक्रिया नहीं आई है. PWD सचिव मनीषा म्हैसकर ने कहा है कि ‘विजिलेंस एंडक्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट’ इस मामले की जांच कर रहा है. जांच रिपोर्ट के आधारपर आगे की कार्रवाई की जाएगी.आमतौर पर उपयोगिता बिलों का भुगतान PWD द्वारा सीधे सर्विस प्रोवाइडर्स को किए जातेहैं. जैसे कि पानी के लिए ग्रेटर मुंबई नगर निगम (MCGM) और बिजली के लिए बृहनमुंबईइलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST). 2018 में जारी आधिकारिक दिशा-निर्देश केअनुसार, निजी ठेकेदारों को रखरखाव और मरम्मत के लिए कई प्रक्रियाओं के बाद पैसे दिएजाते हैं. जैसे- काम के लिए प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति, ‘ई-जॉब नंबर जारी करना’,निविदा और फिर कॉन्ट्रैक्ट.ये भी पढ़ें: आरक्षण, दलित, किसान या सहानुभूति, महाराष्ट्र में BJP को कौन लेडूबा?PWD के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, उस अवधि में पैसों की कमी थी और ठेकेदारों केबिल अधिक थे. इसलिए बिजली और पानी के लिए स्वीकृत फंड को डायवर्ट कियागया.एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि राज्य सरकार के एक अधिकारी ने पुष्टिकी है कि इस प्रक्रिया में 2018 के नियमों का उल्लंघन किया गया है. अधिकारी ने कहाकि निजी ठेकेदारों के लिए भुगतान जॉब वर्क नंबर के बिना भुगतान नहीं किया जा सकता.