आरक्षण, दलित, किसान या सहानुभूति, महाराष्ट्र में BJP को कौन ले डूबा?

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले से ही ऐसे क़यास थे कि कुछ राज्य BJP का गेमबिगाड़ सकते हैं. इनमें कर्नाटक, बंगाल और महाराष्ट्र का भी नाम था. कर्नाटक में तोगेम नहीं 'बिगड़ा', मगर उत्तर प्रदेश ने बीजेपी समेत पूरे देश को सरप्राइज कर दिया.वहीं, महाराष्ट्र और बंगाल ने क़यासानुसार नतीजे सुनाए हैं. महाराष्ट्र में BJP कोसिर्फ 9 सीटें मिली हैं; पिछले चुनाव में 23 मिली थीं. BJP के महायुति सहयोगियों काभी प्रदर्शन कुछ ख़ास नहीं रहा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना कोसात सीटें मिलीं, और अजित पवार की NCP को सिर्फ़ एक. इस तरह 48 सीटों वाले इस राज्यमें NDA 17 सीटों पर सिमट गई. जबकि 2014 में, संयुक्त सेना के साथ गठबंधन में NDAने 43 सीटें जीती थीं.क्या रही वजहें?- OBC बनाम मराठा: मराठवाड़ा इलाक़े में BJP कोई भी सीट नहीं जीत पाई. सूबे कीराजनीति समझने वाले बता रहे हैं कि जिस तरह से राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलनको मैनेज किया, उसी वजह से उन्होंने इस क्षेत्र की आठ सीटें खो दीं.ये भी देखें - मराठा आरक्षण विधेयक से किसको फायदा?मराठा आरक्षण लंबे समय से राज्य में बड़ा मुद्दा रहा है. बहुतेरे अभियानों औरऐक्टिविस्ट्स के दबाव की वजह से मराठों के लिए अंततः 10% कोटा आ तो गया, मगर कोर्टमें फंस गया. लेकिन इस पूरे प्रकरण में मराठाओं के बरक्स OBC समुदाय सशंकित हो गया.चूंकि OBC, BJP का एक ठोस वोट बैंक रहा है, सो मराठा आरक्षण के राजनीतिक निहितार्थभी निकाले गए. साल 2019 में BJP ने बीड, जालना, नांदेड़ और लातूर सीटों पर शानदारजीत दर्ज की थी. इसीलिए पार्टी पर ये आरोप लगे कि अपना वोट बैंक बचाने के लिएउन्होंने 'मराठा हित' को टाला. साथ ही प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटनाएं भी हुईं. इससे मराठा समुदाय भारतीय जनतापार्टी के सीधे ख़िलाफ़ हो गया. - कृषि में अस्थिरता: राज्य का 55% हिस्सा ग्रामीण है. इसलिए किसानी हमेशा सेमहाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में रही है. पश्चिमी महाराष्ट्र में गन्ना बेल्टहै, उत्तरी महाराष्ट्र में प्याज, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में सोयाबीन औरकपास. सभी क्षेत्रों में किसानों की नाराज़गी साफ़ देखी जा सकती है. एक तरफ़ किसानक्लाइमेट चेंज की वजह से पिसता है, दूसरी तरफ़ कृषि नीतियों की वजह से.- द दलित वोट: महाराष्ट्र में दलितों की संख्या क़रीब 10.5% है. राज्य में आम्बेडकरफैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है. विदर्भ, मराठवाड़ा और मुंबई में पार्टी केप्रदर्शन को देख कर राज्य की दलित आबादी में BJP को लेकर संशय झलकता है. कुछरिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि 2014 और 2019 में BJP को दलितों का ठीक-ठाकवोट मिल गया था. मगर अब की बार इंडिया ब्लॉक का वो नैरेटिव काम आ गया कि 'नरेंद्रमोदी सरकार संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण छीनना चाहती है'.ये भी पढ़ें - महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का क्या हाल रहा?- उद्धव ठाकरे, शरद पवार के लिए सहानुभूति: 2019 के विधानसभा चुनावों में BJP बहुमतहासिल नहीं कर पाई थी, और तभी से राज्य में राजनीतिक ऊहापोह बनी हुई है. पहलेशिवसेना टूटी, फिर NCP. अब BJP वापस सत्ता में है. साथ में दोनों पार्टियों केछिटके हुए गुट हैं. बंटवारे में शिंदे सेना को पार्टी का नाम और सिम्बल, दोनों मिलगए. लेकिन उद्धव गुट को कुछ ख़ास दिक़्क़त नहीं हुई. उन्होंने राज्य में 9 सीटेंजीतीं. शिंदे गुट से दो ज़्यादा. यही हाल अजित पवार की NCP का भी था. उन्हें भी शरदपवार की पार्टी से अलग होकर उन्हीं का नाम और चिह्न मिल गए. मगर फ़ायदा कोई नहीं.पवार सीनियर के गुट ने सात सीटें जीती हैं, जबकि अजित गुट ने सिर्फ़ एक. यहां तक किबारामती की चर्चित पवार बनाम पवार लड़ाई भी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने हीजीती.इंडियन एक्सप्रेस की शुभांगी खापरे की रिपोर्ट के मुताबिक़, वोटर्स बहुत मुतमइननहीं था. ऐसा लगता है कि जनता में शिवसेना और NCP के 'ओरिजनल' नेताओं - उद्धव ठाकरेऔर शरद पवार - के लिए एक तरह की सहानभूति पैदा हुई. ये भावना आई कि उनकी पार्टीज़उनसे 'चुराई' गई हैं.इससे जो डेंट BJP को लगा, उसका नफ़ा कांग्रेस के खाते में जुड़ा है. 2014 में दोसीटें और 2019 में सिर्फ़ एक सीट जीतने के बाद, इस बार पार्टी 13 सीटों तक पहुंच गईहै.