CJI चंद्रचूड़ को मिली 600 वकीलों की चिट्ठी पर PM मोदी ने कांग्रेस को घेरा, जवाब भी आ गया

देशभर के करीब 600 सीनियर वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DYChandrachud) को एक चिट्ठी लिखी थी. इसमें ‘न्यायपालिका खतरे में’ है और इस पर तमामतरह के ‘दबाव डाले जाने’ के दावे किए गए हैं. अब इस चिट्ठी पर राजनीति शुरू हो गई.चिट्ठी सामने आने के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)ने कांग्रेस को घेर लिया. उन्होंने इशारे में न्यायपालिका पर दबाव डालने का पूराठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया. जवाब में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश(Jairam Naresh) ने प्रधानमंत्री पर न्यायपालिका की रक्षा के नाम पर पाखंड करने काआरोप लगाया है.CJI को वकीलों की चिट्ठी में क्या लिखा है?देश की अलग-अलग अदालतों के करीब 600 सीनियर वकीलों ने 26 मार्च को चीफ जस्टिस ऑफइंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी थी. इसमें लिखा गया कि न्यायपालिका खतरेमें है, इस पर तमाम तरह के दबाव डाले जा रहे हैं. इसके अलावा कई गंभीर बातें इसलेटर में लिखी गई हैं.#1 रिस्पेक्टेड सर, हम सभी आपके साथ अपनी बड़ी चिंता साझा कर रहे हैं. एक ‘विशेषसमूह’ न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है. यह ग्रुप न्यायिक व्यवस्था कोप्रभावित कर रहा है. अपने घिसे-पिटे राजनीतिक एजेंडे के तहत उथले आरोप लगा रहा है.अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है.#2 न्यायपालिका को राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाना होगा. न्यायिक अखंडता कोलगातार कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है. हम वो लोग हैं, जो कानून को कायम रखनेके लिए काम करते हैं. हमें ही अदालतों के लिए खड़ा होना होगा.#3 उनकी इन हरकतों से न्यायपालिका का माहौल ख़राब हो रहा है. राजनीति से जुड़ेमामलों में दबाव के ये हथकंडे अपनाना आम बात हो रही है. ख़ास तौर पर तब, जब कोईराजनेता भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हो. ये हथकंडे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतराहैं.#4 ये ग्रुप्स अलग-अलग तरीकों से दबाव बनाते हैं. ये अदालतों के सुनहरे अतीत काहवाला देते हैं. और उसकी तुलना आज से करते हैं. जानबूझकर बयान दिए जाते हैं, जिनकेपीछे मकसद होता है फैसलों को प्रभावित करना और राजनीतिक फायदे के लिए अदालतों काइस्तेमाल करना.#5 कुछ वकील दिन में किसी नेता का केस लड़ते हैं और रात में मीडिया के पैनल मेंबैठे होते हैं. बयान देते हैं और फ़ैसले में दबाव डालने की कोशिश करते हैं. ये नसिर्फ अदालतों का अपमान है, बल्कि मानहानि भी है.अब सवाल उठता है कि लेटर में जिस प्रेशर ग्रुप्स की बात की जा रही है. वो कौन हैं?इसका जवाब हमें लेटर से ही मिलता है. पहली बात- राजनेता किसी पर भ्रष्टाचार के आरोपलगाते हैं और फिर अदालतों में उन्हें ही बचाने पहुंच जाते हैं. फैसला पक्ष में नहींआता है तो कोर्ट के भीतर ही कोर्ट की आलोचना करते हैं और फिर मीडिया में पहुंच जातेहैं. दूसरी बात- कुछ लोग न्यायाधीशों के बारे में झूठी जानकारियां सोशल मीडिया परफैला रहे हैं. ये केस में दबाव डालने का तरीका है. जब देश चुनाव के मुहाने पर है,तब ये बढ़ा है. 2018-19 में भी ऐसा ही कुछ देखा था.PM मोदी ने क्या जवाब दिया है?वकीलों की इस चिट्ठी पर राजनीति तो पहले ही शुरू हो गई थी. लेकिन तूल तब पकड़ा जबप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Xपर एक पोस्ट किया. लिखा,“दूसरों को डराना-धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है. पांच दशक पहले भी इसपार्टी ने 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका' का आह्वान किया था- वे बेशर्मी से अपने स्वार्थके लिए दूसरों की प्रतिबद्धता चाहते हैं. लेकिन देश के प्रति किसी भी जिम्मेदारी सेबचना चाहते हैं. कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें खारिज कर रहेहैं.”To browbeat and bully others is vintage Congress culture.5 decades ago itself they had called for a "committed judiciary" - theyshamelessly want commitment from others for their selfish interests but desistfrom any commitment towards the nation.No wonder 140 crore Indians… https://t.co/dgLjuYONHH— Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2024प्रधानमंत्री के इस पोस्ट पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दे दी है. कांग्रेस केवरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने X पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा,"न्यायपालिका की रक्षा के नाम पर, न्यायपालिका पर हमले की ‘साजिश रचने’ और‘कोऑर्डिनेट करने’ में प्रधानमंत्री की बेशर्मी पाखंड की पराकाष्ठा है!हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कई झटके दिए हैं. इलेक्टोरल बॉन्ड योजनातो इसका एक उदाहरण है. सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और अब यहबिना किसी संदेह साबित हो चुका है कि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को डर, ब्लैकमेल औरधमकी के साधन के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि कंपनियों को दान देने के लिए मजबूर कियाजा सके. प्रधानमंत्री ने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के बजाय भ्रष्टाचार कोकानूनी गारंटी दी है.पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री ने सिर्फ बांटने, भरमाने, ध्यान भटकाने और बदनामकरने का काम किया है. 140 करोड़ भारतीय उन्हें जल्द ही करारा जवाब देने का इंतजारकर रहे हैं."The PM's brazenness in orchestrating and coordinating an attack on thejudiciary, in the name of defending the judiciary, is the height of hypocrisy!The Supreme Court has delivered body blows to him in recent weeks. The ElectoralBonds Scheme is but one example. The Supreme… https://t.co/R00ZRdWa7S— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 28, 2024बता दें कि CJI DY Chandrachud को लिखी इस चिट्ठी पर हरीश साल्वे (पूर्व सॉलिसिटरजनरल), मनन मिश्रा (बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन), आदिश अग्रवाल (सुप्रीमकोर्ट बार असोसिएशन के अध्यक्ष), चेतन मित्तल (पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल), पिंकीआनंद (पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल) और हितेश जैन (सुप्रीम कोर्ट के वकील) जैसे नामीगिरामी लोगों के हस्ताक्षर हैं.