5 साल में नियुक्त हुए 650 हाई कोर्ट जज, SC-ST, OBC और अल्पसंख्यक कितने, सरकार ने बताया

पिछले 5 सालों में भारत के हाई कोर्ट्स में नियुक्त हुए जजों में से 75.69% सामान्यश्रेणी ( High Court Judges) के हैं. इस दौरान कुल 650 हाई कोर्ट जज नियुक्त हुए.इनमें से अनुसूचित जाति (SC) के 3.54, अनुसूचित जनजाति (ST) के 1.54,अन्य पिछड़ावर्ग(OBC) के 11.7 और अल्पसंख्यक समुदाय के जजों की संख्या केवल 5.54% ही है.लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नेराज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया(मार्क्सिस्ट)(CPI(M)) के सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने हाई कोर्ट जजों की नियुक्तिपर सवाल किया था.इस पर कानून मंत्री मेघवाल ने जवाब देते हुए बताया, साल 2018 से 2023 के बीचनियुक्त हुए 650 हाई कोर्ट जजों में से 490 जनरल कैटगरी के हैं. वहीं, SC के 23, STके 10, OBC के 76 और अल्पसंख्यक समुदायों के केवल 36 जज हैं.ये भी पढ़ें- हाई कोर्ट के जज के लिए मौत मांगने वाले का क्या हुआ?कानून मंत्री अर्जुम राम मेघवाल ने उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्वके आंकड़े भी जारी किए. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुल 824जजों में से केवल 111 जज महिलाएं हैं.कैसे नियुक्त किए जाते हैं जज?सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होती है.संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत देश में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था. इसी केएक प्रावधान के अनुरूप जजों की नियुक्ति की जाती है. कॉलेजियम भारत के चीफ जस्टिसऔर सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों का एक समूह होता है. इनकी सिफारिश के आधार परही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियां होती हैं.कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों कीनियुक्ति करते हैं. नियम के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजी गई सिफारिश को एकबार सरकार वापस कर सकती है और उस पर पुनर्विचार करने की गुजारिश कर सकती है. लेकिनयदि सुप्रीम कोर्ट अपनी सिफारिश को दोहरा देता है तो सरकार के पास कोई विकल्प नहींबचता है और उसे सिफारिश किए गए नामों को जज नियुक्त करना ही पड़ता है.ये भी पढ़ें- जजों की नियुक्ति करने वाले कोलेजियम सिस्टम पर विवाद क्यों?पिछले कुछ सालों में कॉलेजियम और सरकार के बीच इस मुद्दे को लेकर भारी विवाद हुआहै. सरकार ने ऐसे नामों को वापस किया है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है.दूसरी तरफ सरकार के मंत्रियों ने भी कॉलेजियम पर सवाल उठाए हैं. सरकार सुप्रीमकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए नेशनल ज्यूडीशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (NJAC)बनाना चाहती थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बदल दिया. इसके बाद भी इसेलेकर विवाद खत्म नहीं हुआ.