हिजाब पहनकर क्लास में पढ़ाने पर कॉलेज ने भेजा नोटिस, टीचर ने तुरंत इस्तीफा थमा दिया, फिर...

कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने वाली एक टीचर ने इस्तीफ़ादे दिया है, क्योंकि संस्थान ने कथित तौर पर उनसे कह दिया कि वो हिजाब पहनकर कॉलेजन आएं. टीचर का कहना है कि कॉलेज के नोटिस की वजह से उनके मूल्यों और धार्मिकभावनाओं को ठेस पहुंची है.हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार, टीचर का नाम संजीदा क़ादर है. वो एलजेडीलॉ कॉलेज में पढ़ाती थीं. कथित तौर पर बीती 31 मई को उन्हें कॉलेज के अधिकारियों नेहिजाब के बिना आने को कहा. इसके बाद क़ादर ने इस्तीफ़ा दे दिया और 5 जून से क्लासलेना बंद कर दिया.रिपोर्ट में छपा है कि इस साल मार्च-अप्रैल से ही टीचर हिजाब पहनकर कॉलेज आ रहीथीं. पिछले हफ़्ते से ये मुद्दा बढ़ गया.ये भी पढ़ें - हिजाब और बुर्के के अलावा और क्या-क्या पहन सकती हैं मुस्लिममहिलाएं?जब ये मुद्दा पब्लिक डोमेन तक पहुंचा और इस बात पर हंगामा खड़ा होने लगा, तब कॉलेजप्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी किया. दावा किया कि ये एक 'गलतफ़हमी' थी. उनकेमुताबिक़, उन्होंने कभी भी उन्हें सिर को ढकने से नहीं रोका.संस्थान ने उन्हें एक ईमेल भी भेजा, कि वो 11 जून से वापस क्लास लेना शुरू करें.ईमेल में लिखा है कि सभी स्टाफ़ मेंबर्स के लिए तय ड्रेस कोड के हिसाब से वो क्लासलेते समय अपने सिर को ढकने के लिए दुपट्टे या स्कार्फ का इस्तेमाल कर सकती हैं. कॉलेज गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष गोपाल दास ने न्यूज़ एजेंसी PTI को बताया, कोई निर्देश या निषेध नहीं था. कॉलेज प्रशासन हर स्टेकहोल्डर की धार्मिक भावनाओं कासम्मान करता है. वो 11 जून से वापस क्लास लेंगी. हमने उनके साथ लंबी बातचीत की है.जो हुआ, वो ग़लतफ़हमी का नतीजा था.हालांकि, क़ादर का कहना है कि वो अभी वापस कॉलेज नहीं जाएंगी. कहा कि वो पहलेविश्लेषण करेंगी फिर ही अपना फैसला लेंगी.ये भी पढ़ें - हिजाब पर क्या कहता है मुस्लिम धर्म?2022 की शुरुआत में कर्नाटक में हिजाब बैन की वजह से बहुत बवाल हुआ था. विवाद शुरूहुआ, मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज में प्रवेश न देने की वजहसे. प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन के विरोध में प्रदर्शन हुए. इसके बाद राज्य सरकार नेस्कूलों में सभी धार्मिक परिधानों पर बैन लगा दिया. मामला अदालत में गया. कर्नाटकहाई कोर्ट ने बैन को बरक़रार रखा. लेकिन जैसे ही राज्य की सत्ता में बदलाव हुआ, नईसरकार ने दिसंबर 2023 में इस बैन को हटा दिया.