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राशन की दुकानों पर PM मोदी की फोटो लगवाइए... आदेश पर केरल के CM ने क्या बोल हाथ खड़े कर दिए?

Kerala के CM Pinarayi Vijayan ने कहा है कि केंद्र सरकार चुनाव से 3 महीने पहले ऐसा आदेश दे रही है, CM ने आदेश को न मानने की बात कहते हुए क्या-क्या बोला? केंद्र के आदेश में PM मोदी का सेल्फी बूथ बनाने सहित राज्य सरकार को कई काम दिए गए हैं

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kerala cm pinarayi vijayan on pm modi posters banners in ration shop its not right
CM पिनाराई विजयन ने साफ-साफ क्या बोला (सांकेतिक फोटो- PTI)
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शिबीमोल केजी
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12 फ़रवरी 2024 (Updated: 12 फ़रवरी 2024, 15:08 IST)
Updated: 12 फ़रवरी 2024 15:08 IST
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केरल (Kerala) के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (CM Pinarayi Vijayan) ने राशन की दुकानों में PM मोदी के पोस्टर और बैनर लगाने पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है केंद्र का ये फैसला सही नहीं है और इसे लागू करना मुश्किल है. दावा किया जा रहा है कि केंद्र ने केरल में PM मोदी के हजारों पोस्टर और सेल्फी बूथ लगाने का आदेश दिया है (PM Poster Ration Shop). राज्य सरकार ने इसे 'चुनाव प्रचार' बताया है.

ये मामला राज्य विधानसभा में चर्चा के दौरान उठाया गया. IUML विधायक पी अब्दुल हमीद ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने केरल में ऐसा कोई निर्देश जारी किया है. 

जवाब में राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री GR अनिल ने बताया कि केंद्र ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) और केरल खाद्य विभाग को 14 हजार से ज्यादा बैनर और पोस्टर लगाने का काम दिया है. उन्होंने आगे बताया,

राज्य में 550 राशन की दुकानों पर प्रधान मंत्री के सेल्फी पॉइंट बनाने का भी निर्देश दिया गया है. कस्टमर्स को केंद्र सरकार के लोगो वाले कैरी बैग देने को कहा गया है. FCI अधिकारियों को ये जांचने के लिए कहा गया है कि आदेशों का पालन हुआ या नहीं. इस तरह से चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत राशन डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम का इस्तेमाल करना सही नहीं है.

मामले पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा, 

राज्य में राशन व्यवस्था लंबे समय से मौजूद है. केंद्र सरकार अपनी पब्लिसिटी के लिए नया तरीका अपना रही है. साफ है कि ये आदेश आगामी लोकसभा चुनाव अभियान के मद्देनजर जारी किए गए हैं. राज्य सरकार केंद्र सरकार को बताएगी कि ये सही नहीं है और इसे राज्य में लागू करना मुश्किल है.  

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CM ने कहा कि वो जांच करेंगे कि मामले की जानकारी चुनाव आयोग को दी जानी चाहिए या नहीं.

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