'गठबंधन का हिस्सा सिर्फ इसलिए हैं...', बिहार को स्पेशल स्टेट की मांग पर JDU की दो टूक

बिहार को विशेष राज्य (Bihar Special Status) का दर्जा देने की मांग पर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 22 जुलाई को लोकसभा में बताया कि राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) के पैमानों के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है. सरकार के इस जवाब के बाद जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को उनका "वादा" याद दिलाया है.

बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बिहार से संबंधित प्रश्न पर लिखित उत्तर दिया. मंत्री ने 2012 की इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं होगा. मंत्री ने आगे कहा कि NDC द्वारा पूर्व में कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था. जिनमें कई ऐसी विशेषताएं थीं जिनके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी. मंत्री ने कहा,

“इससे पहले विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप द्वारा विचार किया गया था. ग्रुप ने 30 मार्च, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. जिसमें ये कहा गया था कि मौजूदा NDC मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है.”

लोकसभा में सरकार के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए JDU सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया कि पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सूत्रों ने कहा,

"यदि कोई तकनीकी समस्या है तो सरकार को बिहार के विकास के लिए हमें विशेष पैकेज देना चाहिए. हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम इस गठबंधन का हिस्सा सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम से बिहार को विशेष दर्जा देने का वादा किया गया है."

बता दें कि 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई थी. इसी प्रकार की मांग बीजू जनता दल (BJD) और YSR कांग्रेस पार्टी द्वारा ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए भी उठाई गई थी.

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