'अरब पार्टियों के साथ सरकार बनाओ और नेतन्याहू को... ', इजरायल की सड़कों पर होने लगी बड़ी मांग

इजरायल में चुनाव के नतीजों के बाद वहां की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. लोगनेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. साथ ही विपक्ष से कह रहे हैं कि वो अरबपार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाए. राजधानी तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों नेसड़कें जाम कर दीं. कई लोग सड़क पर बैठ गए. पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की. कुछप्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के चुनावी पोस्टर भी पैरों से कुचले. उनके हाथों मेंएक पोस्टर था, जिस पर लिखा था- 'Arabs and Jews, Only Together Will we Win.' यानीअरब और यहूदी साथ होंगे, तभी जीतेंगे.नेतन्याहू के घर के बाहर भी प्रदर्शन हुआ. यहां लोगों ने गाजा में जारी युद्ध खत्मकरने की मांग उठाई. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस प्रदर्शन की हुई, जो विपक्षी नेतागादी आइजेनकोट के घर के बाहर हुआ. हर्जलिया में जुटे लोगों ने आइजेनकोट से अरबपार्टियों के साथ गठबंधन करने की अपील की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगरनेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखना है, तो अरब पार्टियों को साथ लेना होगा.क्यों हो रही अरब पार्टियों को लाने की मांग?यहां सवाल उठता है कि अरब पार्टियों की इन 19 सीटों में आखिर ऐसा क्या है, जिसनेइजरायल की पूरी राजनीति का गणित बदल दिया है? इसे समझने के लिए पहले इजरायल चुनावके नतीजे समझते हैं. इजरायल की संसद को नेसेट कहते हैं. इसमें कुल 120 सीटें हैं.सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है. 27 अक्टूबर को हुएचुनाव की काउंटिंग 29 अक्टूबर को पूरी हुई. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक,नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिलीं. विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलीं. वहींअरब पार्टियों को कुल 19 सीटें मिलीं.पार्टी के हिसाब से देखें तो नेतन्याहू की लिकुड सबसे बड़ी पार्टी बनी. उसे 27सीटें मिलीं. विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट की याशार पार्टी को 21 सीटें मिलीं. अरबपार्टियों 19 सीटें मिलीं. यानी नेतन्याहू के गठबंधन और विपक्ष, दोनों के पास बहुमतनहीं है. लेकिन विपक्ष अगर अरब पार्टियों की सभी 19 सीटों का समर्थन हासिल कर लेताहै, तो उसके पास 67 सांसदों का समर्थन हो सकता है. इस तरह 61 का आंकड़ा पार होजाएगा.अरब पार्टियों के साथ गठबंधन क्यों नहीं चाहते नेतन्याहू? चुनाव प्रचार के दौरान ही नेतन्याहू ने अरब पार्टियों के साथ किसी भी तरह कीसाझेदारी का विरोध किया था. उन्होंने इन पार्टियों को इजरायल की सुरक्षा के लिएखतरा बताया. उन पर हमास के प्रति नरम रुख रखने के आरोप भी लगाए. चुनाव के बाद उनकीपार्टी ने आरोप लगाया कि अरब पार्टियों ने वोट खरीदने और विदेशी फंडिंग के जरिएचुनाव को प्रभावित किया है. लिकुड ने चुनाव में गड़बड़ी का दावा भी किया.मामला इतना बढ़ा कि चुनाव आयोग के प्रमुख ने विदेशी दखल के शक की जांच शिन बेट यानीइजरायल की घरेलू खुफिया एजेंसी को सौंप दी. पुलिस भी कुछ कथित वोट खरीदने के मामलोंकी जांच कर रही है. हालांकि, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर चुनावीधांधली के आरोपों को बेबुनियाद बताया है. शिन बेट ने भी साफ किया है कि उसकी जांचसीमित दायरे में है. अभी किसी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है. एजेंसी ने यह भी कहा हैकि उसकी जांच को पूरे अरब समुदाय से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.क्या विपक्ष अरब पार्टियों के साथ सरकार बना पाएगा? यहां भी एक बड़ी अड़चन है. विपक्षी गठबंधन में अविग्दोर लिबरमैन की पार्टी यिस्राएलबेतेनु को 7 सीटें मिली हैं. लिबरमैन अरब पार्टियों के समर्थन पर निर्भर सरकार काहिस्सा बनने का विरोध कर चुके हैं. यानी आइजेनकोट के सामने मुश्किल है. अरबपार्टियों का समर्थन लेते हैं, तो लिबरमैन जैसे सहयोगियों के साथ मतभेद हो सकतेहैं. समर्थन नहीं लेते, तो 61 सीटों का बहुमत हासिल करना मुश्किल होगा.हालांकि, विपक्षी खेमे में बातचीत शुरू हो चुकी है. 29 अक्टूबर को आइजेनकोट नेनफ्ताली बेनेट और यायर गोलान से मुलाकात की. गोलान ने अरब पार्टी के नेता मंसूरअब्बास से भी बातचीत की. यानी विपक्ष सरकार बनाने के दूसरे रास्ते तलाश रहा है. एकरास्ता ये भी है कि आइजेनकोट अरब पार्टियों के समर्थन से अल्पमत सरकार बनाने कीकोशिश करें. लेकिन इसके लिए विपक्षी दलों के बीच सहमति जरूरी होगी.(यह भी पढ़ें: नेतन्याहू की सहयोगी पार्टी अब आइजेनकोट के साथ? जानिए इजरायल मेंकिसकी बन सकती सरकार)क्या फिर होंगे चुनाव?अब चुनाव आयोग ने काउंटिंग पूरी कर ली है. 4 नवंबर को नतीजे राष्ट्रपति इसहाकहर्जोग को सौंपे जाने हैं. इसके बाद राष्ट्रपति अलग-अलग पार्टियों के नेताओं से बातकरेंगे और सरकार बनाने के लिए किसी नेता को आमंत्रित कर सकते हैं. नई संसद की शपथ10 नवंबर को होनी है. अगर कोई भी नेता बहुमत साबित नहीं कर पाता, तो इजरायल में फिरसे चुनाव कराने की नौबत आ सकती है.फिलहाल नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे. लेकिन उनकी सत्ता में वापसीका रास्ता आसान नहीं है. दूसरी तरफ अरब पार्टियों के पास पहली बार इतनी सीटें हैंकि उनके समर्थन के बिना सरकार बनाने का गणित पूरा करना मुश्किल हो सकता है. कुलमिलाकर इजरायल में अब सरकार बनाने का फैसला इस बात पर भी निर्भर करेगा कि यहूदी औरअरब पार्टियां साथ आने को तैयार होती हैं या नहीं.