भारत ने ट्रूडो सरकार को बुरी तरह हड़काया, निज्जर की हत्या को लेकर लिया था उच्चायुक्त का नाम

भारत ने निज्जर हत्याकांड मामले में कनाडा को बेहद सख्त लहज़े में जवाब दिया है. 13अक्टूबर को कनाडा ने आरोप लगाया था कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक आतंकीहरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में ‘पर्सन ऑफ इंटरेस्ट’ हैं. यानी उसने एक तरहसे संकेत दिया कि इस हत्या में उनकी भूमिका संदिग्ध हो सकती है. भारत ने कनाडा केइन आरोपों को खारिज करते हुए जस्टिन ट्रूडो सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने काआरोप लगाया है. 14 अक्टूबर को मामले में विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए जवाब मेंकहा गया है,"हमें कल कनाडा से एक राजनयिक संदेश मिला है जिसमें कहा गया है कि भारतीयउच्चायुक्त और अन्य राजनयिक जांच से संबंधित मामले में ‘पर्सन ऑफ इंटरेस्ट’ हैं.भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को खारिज करती है और इन्हें ट्रूडो सरकार के राजनीतिकएजेंडे का हिस्सा मानती है. जो वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित है.सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद से, कनाडा सरकारने हमारे अनुरोधों के बावजूद एक भी सबूत पेश नहीं किया है. ताज़ा मामला भी कुछ वैसाही कदम है, जिसमें फिर से बिना किसी तथ्य के दावे किए गए हैं. इससे इस बात में कोईसंदेह नहीं रह जाता कि जांच के बहाने राजनीतिक लाभ के लिए भारत को बदनाम करने की एकजानबूझकर की गई रणनीति है."इसके बाद भारत की तरफ से दिए गए जवाब में जस्टिन ट्रूडो को सीधे तौर पर निशानाबनाया गया है. भारत ने 2020 में किसान आंदोलन के दौरान कनाडा की तरफ से की गईटिप्पणी का भी जिक्र किया है. साथ ही ट्रूडे के मंत्रिमंडल में भारत के प्रतिअलगाववादी एजेंडे चलाने वाले मंत्रियों को शामिल करने का भी आरोप लगाया है. विदेशमंत्रालय ने कहा,“प्रधानमंत्री ट्रूडो का भारत के प्रति द्वेषपूर्ण रवैया लंबे समय से देखने को मिलरहा है. 2018 में, वोट बैंक को लुभाने के उद्देश्य से भारत की उनकी यात्रा नेउन्हें असहज कर दिया. उनके मंत्रिमंडल में ऐसे लोग शामिल हैं जो भारत के संबंध मेंचरमपंथी और अलगाववादी एजेंडे से खुले तौर पर जुड़े हुए हैं. दिसंबर 2020 में भारतीयआंतरिक राजनीति में उनके खुले हस्तक्षेप ने दिखाया कि वे इस संबंध में किस हद तकजाने को तैयार हैं. उनकी सरकार एक राजनीतिक दल पर निर्भर थी, जिसके नेता भारत केसंबंध में खुले तौर पर अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करते हैं. इससे मामला औरबिगड़ गया.” मंत्रालय ने आगे कहा,"कनाडा में ट्रूडो सरकार विदेशी हस्तक्षेप को नजरअंदाज करने के लिए आलोचनाओं कासामना कर रही है. उनकी सरकार ने नुकसान को कम करने के प्रयास में जानबूझकर भारत कोअपने एजेंडे में शामिल किया है. भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने वाला यह ताजाघटनाक्रम अब उसी दिशा में अगला कदम है. यह कोई संयोग नहीं है कि यह ऐसे समय हुआ हैजब प्रधानमंत्री ट्रूडो को विदेशी हस्तक्षेप पर एक आयोग के समक्ष गवाही देनी है. यहभारत विरोधी अलगाववादी एजेंडे को भी बढ़ावा देता है जिसे ट्रूडो सरकार संकीर्णराजनीतिक लाभ के लिए लगातार आगे बढ़ाती रही है."पाकिस्तान और चीन के अलावा भारत सरकार ने हालिया समय में किसी भी देश पर इतना सख्तलहजा इस्तेमाल नहीं किया है. चीन के साथ सैन्य झड़प के बावजूद युद्ध की आशंका जतातेहुए भी कूटनीतिक भाषा देखने को मिली है. लेकिन कनाडा सरकार की तरफ से भारतीयराजनयिकों पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद विदेश मंत्रालय ने ‘जैसे को तैसा’ नीतिअपनाई है.भारत सरकार ने आरोप लगाया है कि ट्रूडो सरकार चरमपंथियों और आतंकियों को पनाह देरही है ताकि भारतीय राजनयिकों और नेताओं को परेशान कर सके और धमकियां दिलवा सके.विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा,"ट्रूडो सरकार ने जानबूझकर हिंसक चरमपंथियों और आतंकवादियों को कनाडा में भारतीयराजनयिकों और नेताओं को परेशान करने, धमकाने और डराने के लिए जगह दी है. इसमेंउन्हें और भारतीय नेताओं को मौत की धमकियां देना भी शामिल है. इन सभी गतिविधियों कोअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उचित ठहराया गया है. कनाडा में अवैध रूप सेप्रवेश करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के लिए तेज़ी से ट्रैक किया गया है.कनाडा में रहने वाले आतंकवादियों और संगठित अपराध नेताओं के संबंध में भारत सरकारकी ओर से कई प्रत्यर्पण अनुरोधों की अनदेखी की गई है."भारत सरकार ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा पर लगाए गए आरोपों कोहास्यास्पद बताया है. कहा कि उन पर ऐसे आरोप अवमानना से कम नहीं हैं. जवाब में कहागया,“उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा भारत के सबसे वरिष्ठ राजनयिक हैं, जिन्हें 36 सालोंका विस्तृत अनुभव है. वे जापान और सूडान में राजदूत रह चुके हैं, जबकि इटली,तुर्की, वियतनाम और चीन में भी सेवा दे चुके हैं. कनाडा सरकार द्वारा उन पर लगाए गएआरोप हास्यास्पद हैं और इसे अवमाननापूर्ण माना जाना चाहिए.”अंत में चेतावनी के अंदाज में भारत ने कहा कि भारत में कनाडा का उच्चायोग ट्रूडो केएजेंडे पर काम कर रहा है और भारत की नजर उसकी गतिविधियों पर बनी हुई है.“भारत सरकार ने भारत में कनाडाई उच्चायोग की गतिविधियों का संज्ञान लिया है. कनाडाईउच्चायोग वर्तमान (कनाडा) सरकार के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने में जुटा है. इसकेपरिणामस्वरूप राजनयिक प्रतिनिधित्व के संबंध में पारस्परिकता के सिद्धांत को लागूकिया गया. भारत अब भारतीय राजनयिकों के खिलाफ आरोप लगाने के कनाडाई सरकार के इननवीनतम प्रयासों के जवाब में आगे कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है.”पिछले एक साल से ज्यादा समय से कनाडा के साथ भारत के रिश्तों में खटास देखी गई है.जून 2023 में कनाडा के सर्रे शहर में ‘खालिस्तानी आतंकी’ हरदीप सिंह निज्जर की गोलीमारकर हत्या कर दी गई थी. कनाडा ने कहा कि निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तताहै. ऐसा आरोप लगा कनाडा ने भारत के एक टॉप डिप्लोमैट को कनाडा से निष्कासित कियाथा. कनाडा के इस आरोप को भारत सरकार ने सिरे से खारिज किया है. तब से शुरू हुईदोनों देशों के बीच खींचतान, अब गंभीर होती नज़र आ रही है.