बैन होने से पहले सरकार ने इतने हजार करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड छाप डाले, पूरी बात जान लीजिए
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुनाते हुए इसे अवैध करार दिया था.
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सरकार ने RTI के जवाब में इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत बता दी. (फोटो: इंडिया टुडे)
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वीडियो: Arun jaitley ने संसद में इलेक्टोरल बॉन्ड के क्या-क्या फायदे गिनाए थे ?

