बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ ने अशोक वाटिका का उदाहरण क्यों दिया?

Himanshi Narwal on Operation Sindoor ndia air strike on pakistan

'ये ऑपरेशन यहीं खत्म ना हो...', ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोलीं हिमांशी नरवाल?

India's Foreign Secretary Vikram Misri say about Operation Sindoor?

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या बताया?

Indian cricketers reactION on Operation Sindoorwhat did Sachin and Sehwag say?

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय क्रिकेटरों की आई प्रतिक्रिया, सचिन और सहवाग ने क्या बताया?

Indian Army press conference on Operation Sindoor against Pakistan evidence of the attack

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमले के सबूत भी दिखाए

Operation Sindoor video india air strike on Kotli terrorist camp pakistan

पाकिस्तान के कोटली आतंकी कैंप पर मची तबाही, ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो सामने आ गया

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इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court verdict onElectoral Bond) ने इस पर रोक लगा दी है. 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए सीजेआईडीवाई चंंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने कई सख्त कमेंट किए. 5 प्वॉइंट्स मेंइलेक्टोरल बॉन्ड और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को समझेंगे. इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस इस बात पर थी कि इस बॉन्ड के जरिए किसीराजनीतिक दल को मिलने वाले चंदे की जानकारी आम लोगों को मिलनी चाहिए या नहीं. इससेपहले 2 नवंबर को कोर्ट ने इस पर सुनवाई की थी. कोर्ट ने सरकार के उस तर्क पर अपनीअसहमति जताई थी. जिसमें कहा गया था कि वोटर्स को चंदा देने वाले की पहचान जानने काअधिकार नहीं है.सूचना के अधिकार का उल्लंघनकोर्ट ने 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना केअधिकार का उल्लंघन है. इससे स्पष्ट है कि कोर्ट ने माना है कि वोटर्स को चंदा देनेवालों की जानकारी होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि चंदा देने वालों की जानकारीसार्वजनिक नहीं करना नियमों के खिलाफ है. ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.पिछली सुनवाई में इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी हासिलकरने का अधिकार ‘तर्कसंगत प्रतिबंधों’ के तहत आता है. मतलब, जरूरत पड़ने पर सूचनादेने से मना किया जा सकता है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पार्टी को यहपता होता है कि उसे चंदा कौन दे रहा है. उन्होंने कहा था कि चंदा देने वाले कोउत्पीड़न से बचाने के लिए इस गोपनीयता को बनाए रखा जाता है.ये भी पढ़ें: इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार ने क्या-क्या दलीलें दीं, विस्तार से पढ़ेंELECTION COMMISSION और SBI को मिला निर्देश सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी नाराजगी जताई थी. कहा था कि चुनाव आयोगइस बात की जानकारी दे कि 30 सितंबर, 2023 तक राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्डसे कितना पैसा मिला है. इस बात की जानकारी नहीं रखने पर कोर्ट ने चुनाव आयोग सेनाराजगी जताई थी.उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग कोभी निर्देश दिया है. SBI से कहा गया है कि 2019 से अब तक की सारी इलेक्टोरल बॉन्डकी जानकारी तीन हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग को दी जाए. SBI ही इलेक्टोरल बॉन्ड जारीकरती थी. अब कोर्ट ने बैंक को बॉन्ड नहीं जारी करने का निर्देश दिया है. क्योंकिकोर्ट का मानना है कि ये चंदे पूरी तरह से लेनदेन के उद्देश्य से दिए जा सकते हैं.चुनाव आयोग इन जानकारियों को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश करेगा.सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जितने भी चुनावी बांड भुनाए नहीं गए हैं,उन्हें बैंकों को वापस कर दिया जाए.काले धन को रोकने के कई और विकल्पसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काले धन को रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा दूसरेविकल्प हैं. इस तरह की खरीद से काले धन को बढ़ावा ही मिलेगा. इससे कोई रोक नहींलगेगी और इससे पारदर्शिता का भी हनन होता है. CJI डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DYChandrachud) ने कहा कि कोर्ट सिर्फ इस आधार पर आंखें नहीं मूंद सकता कि इसकेदुरुपयोग की संभावना है. कोर्ट की राय है कि काले धन पर रोक लगाना चुनावी बांड काआधार नहीं है.CJI ने कहा कि ये उचित नहीं है कि काले धन पर रोक लगाने के लिए सूचना के अधिकार काउल्लंघन किया जाए.अनुच्छेद 19(1)(A) का उल्लंघनउच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(A) की भी बात की है. कहा है कि गुमनाम चुनावीबांड्स अनुच्छेद 19(1)(A) का उल्लंघन हैं. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(A) सभीनागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है. यह स्वतंत्रतामौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, प्रसारण, प्रेस या अन्य किसी भी रूप में हो सकती है.इसमें नागरिकों को सूचनाओं तक पहुंचने का भी अधिकार दिया गया है.कंपनी अधिनियम में संशोधन पर नाराजगीCJI ने कहा कि राजनीतिक प्रक्रिया पर किसी व्यक्ति के योगदान की तुलना में किसीकंपनी के योगदान का अधिक गंभीर प्रभाव पड़ता है. कंपनियों द्वारा योगदान पूरी तरहसे व्यावसायिक लेनदेन है. धारा 182 कंपनी अधिनियम में संशोधन स्पष्ट रूप सेकंपनियों और व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है.ELECTORAL BOND से किस पार्टी को कितने पैसे मिले?इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ की रिपोर्ट के अनुसार, 2017 से 2022 के बीच भारतीयस्टेट बैंक ने 9 हजार 208 करोड़ 23 लाख रुपये का चुनावी बॉन्ड बेचा है. इसमें सबसेअधिक पैसे भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मिले हैं. एक्सप्रेस को ये जानकारी 2023 मेंSBI से RTI के माध्यम से प्राप्त हुई थी.इस रिपोर्ट के अनुसार, 2017 से 2022 तक बिके बॉन्ड्स के पैसों में 57 प्रतिशत भाजपाको और 10 प्रतिशत कांग्रेस को मिले थे. भाजपा को 5271.97 करोड़ और कांग्रेस को952.29 करोड़ रुपए मिले थे. इलेक्टोरल बॉन्ड से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूलकांग्रेस (TMC) को 767.88 करोड़, बीजू जनता दल (BJD) को 622 करोड़, DMK को 431.50करोड़, NCP को 51.15 करोड़, आम आदमी पार्टी को लगभग 48.83 करोड़ और नीतीश कुमार कीजनता दल यूनाइटेड को 24.4 करोड़ रुपए मिले थे.

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड जिसपर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है? 

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Electoral Bond से किस पार्टी को कितने पैसे मिले थे? इसपर फैसला सुनाते हुए Supreme Court ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं.

इलेक्टोरल बॉन्ड पर CJI चंद्रचूड़ के 5 सख्त कमेंट, चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि... - The Lallantop

इलेक्टोरल बॉन्ड पर CJI चंद्रचूड़ के 5 सख्त कमेंट, चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि...

Defence Minister Rajnath Singh on Operation Sindoor Hanuman Ashok Vatika Attack

Operation Sindoor पर Defence Minister Rajnath Singh ने सेना की तारीफ की, साथ ही Hanuman जी का जिक्र किया.

Operation Sindoor: Himanshi Narwal ने कहा कि ये ऑपरेशन यहीं खत्म नहीं होना चाहिए.

विदेश सचिव Vikram Misri ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 'Operation Sindoor' की जानकारी एक-एक सबूत के साथ दी.

rajnath singh praises indian army operation sindoor precision humanity response to terror

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने अपने शौर्य एवं पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास लिख दिया है. उन्होंने आगे कहा कि आतंकियों को प्रशिक्षण देने वाले कैंपों को तबाह करके करारा जवाब दिया है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की तुलना हनुमान के किस काम से कर दी?

Operation Sindoor: इस ऑपरेशन के बाद अब भारतीय क्रिकेटर्स की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने क्या कहा?

Bilawal Bhutto Zardari on air strike on pakistan said Our hands are clean

शहबाज शरीफ सरकार की सहयोगी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहलगाम हमले का जिक्र कर कहा कि उनके ‘हाथ तो साफ’ हैं और भारत ने उकसावे के बिना युद्ध जैसी कार्रवाई की है.

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इलेक्टोरल बॉन्ड पर CJI चंद्रचूड़ के 5 सख्त कमेंट, चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि...

Electoral Bond से किस पार्टी को कितने पैसे मिले थे? इसपर फैसला सुनाते हुए Supreme Court ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं.

ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ ने अशोक वाटिका का उदाहरण क्यों दिया?