तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग एक साल से चल रहा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.रविवार 21 नवंबर को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में भी आंदोलन जारी रखने काफैसला लिया गया. किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल और जतिंदर सिंह विर्क ने बताया कि22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत होगी. 26 नवंबर को काफी किसान आ रहे हैं. 29 कोसंसद मार्च निकाला जाएगा या नहीं, स्थिति को देखते हुए इस पर 27 नवंबर को विचारकिया जाएगा.उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा तीन कृषि कानून वापस लेने के ऐलानके बावजूद सरकार ने बातचीत की अपील नहीं ही है. इसलिए अभी उनका ऐलान स्वागत के लायकनहीं है. राजेवाल ने आगे कहा कि जब तक MSP गारंटी बिल नहीं लाया जाता और दूसरीमांगे नहीं मानी जातीं, तब तक वो इस ऐलान का स्वागत नहीं करेंगे.For a decision on further developments, another meeting of SKM will be held on27th Nov. Decision will be taken on the basis of the situation until then:Farmer leader Balbir Singh Rajewal at Singhu border pic.twitter.com/dxMnKXnImg— ANI (@ANI) November 21, 2021 अब मांगे क्या-क्या हैं?राजेवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री को एक ओपन लेटर लिखा जा रहा है. इसमें उनकी कुछमांगें शामिल होंगी. जैसे कि MSP गारंटी बिल के लिए कमेटी बनाई जाए, बिजली बिल कोरद्द किया जाए और पराली जलाने से जुड़ा कानून रद्द किया जाए. राजेवाल का कहना है किजब तक इन मांगों को भी नहीं माना जाता, तब तक संघर्ष जारी रखा जाएगा. इसके अलावाकिसान संगठनों के मुताबिक, 29 नवंबर को टिकरी और सिंघु बॉर्डर से 500-500 किसानोंके जत्थे ट्रैक्टरों से भेजे जाएंगे.We'll write open letter to PM. Pending demands will be mentioned in it - MSPCommittee, its rights, its time frame, its duties; Electricity Bill 2020,withdrawal of cases. We'll also write to him to sack the Minister (Ajay MishraTeni) over Lakhmipur Kheri: Balbir Singh Rajewal pic.twitter.com/CdsHSoVKNI— ANI (@ANI) November 21, 2021उधर सरकार 24 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी पर विचार करेगी.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कानूनों को वापस लेने वाले बिल संसद के शीतकालीन सत्रमें पेश किए जाएंगे. संसद का सत्र 29 नवंबर से शुरू होने वाला है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि सरकार इस महीने के आखिर में शुरूहोने वाले संसद सत्र में कृषि कानूनों को रद्द कर देगी. इसके साथ ही सरकार न्यूनतमसमर्थन मूल्य (MSP) को लेकर एक समिति बनाएगी.एक दिन पहले भी संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने तीन काले कृषिकानूनों को निरस्त करने की घोषणा की, लेकिन वे किसानों की लंबित मांगों पर चुप रहे.किसान आंदोलन में अब तक 670 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं और भारत सरकार नेश्रद्धांजलि देना तो दूर उनके बलिदान तक को स्वीकार नहीं किया. हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्यप्रदेश और अन्य जगह हजारों किसानों कोसैकड़ों झूठे मामलों में फंसाया गया है. उनकी मांग है कि सरकार इन फर्जी मुकदमों कोजल्द से जल्द रद्द करे.
