इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में मांगा था टाइम, अब SBI के खिलाफ कौन पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के खिलाफ याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट (SupremeCourt) की तरफ से बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद-बिक्री से जुड़ी जानकारी 6 मार्च तकचुनाव आयोग के पास जमा करने को कहा गया था. हालांकि, अब तक SBI की तरफ से यह डिटेलचुनाव आयोग को नहीं दी गई है. जिसके बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)ने SBI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की अर्जी दाखिल की है.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ADR की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अपनीअर्जी में कहा है कि SBI का ऐसा ना करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है.रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले की 11 मार्च को सुनवाई हो सकती है. वहीं दूसरी तरफ,भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी शेयरकरने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है. SBI ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर कहाथा कि सभी बॉन्ड खरीद से जुड़ी जानकारी जुटाने और उसे मैच कराने में लंबा समयलगेगा. SBI को चुनावी बॉन्ड जानकारी मुहैया कराने वाले आदेश की तारीख को आगे बढ़ानेकी मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को सुनवाई हो सकती है.सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोकइससे पहले, 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ कीअध्यक्षता वाली पांच- न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिककरार दे दिया था. साथ ही तत्काल प्रभाव से नए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर भी रोकलगा दी गई थी. SBI को बॉन्ड खरीद-बिक्री से जुड़ी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग केपास जमा करने को कहा गया था. इसमें 12 अप्रैल 2019 के बाद से जारी इलेक्टोरल बॉन्डको लेकर जानकारी जुटाने का आदेश था. कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वो13 मार्च तक इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे. इसमें सभी बॉन्ड की खरीदकी तारीख, खरीदने वालों का नाम और रकम की जानकारी भी देनी है.बताते चलें कि एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (ADR) एक गैर-राजनीतिक औरगैर-लाभकारी संगठन है. इसकी स्थापना साल 1999 में हुई. यह संगठन 25 साल से ज़्यादासमय से चुनावी और राजनीतिक सुधारों पर काम कर रहा है. इसका उद्देश्य भारत मेंचुनावी प्रक्रिया को ज़्यादा निष्पक्ष, पारदर्शी, और न्यायसंगत बनाना है.